हिमाल प्रेस 
शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौँ- थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा समेटिएका मस्यौदा (संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा) प्रति आपत्ति जनाएको छ। साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदालाई संसद्मा टेबुल गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
मोर्चाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी मस्यौदामा समावेश गरिएका केही प्रावधान थारू समुदायको हितविपरीत रहेको जनाएको हो। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारू, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदिलाई अलगअलग क्लस्टरमा सूचीकृत गरी सोहीअनुरुप आरक्षणको व्यवस्था रहेकोमा विधेयकको पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था दफा ४६ (ग) ‘तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारू २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित योजनाका साथ थारुहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त पारी सबैलाई एउटैमा गोलमटोल गरी आरक्षण गरिएको व्यवस्थाप्रति घोर भर्त्सना गर्दै खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।’
यस्तो प्रावधान संविधानमा रहेको समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने सरकारी सेवाको गठन (धारा २८५) आदिमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल रहेको आरोप मोचाएको छ।
‘समावेशिता र आरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको २०७८ माघ २४ गतेको फैसलाको परमादेश लत्याउँदै ल्याइएको विधेयकमा भएको आरक्षण व्यवस्था संविधानको मूल मर्म भावनाविपरीत छ।’ आदिवासी थारूको अधिकार समाप्त गरी मधेशीमा सूचीकरण गर्ने बदनीयतका साथ सरकारले कानुन ल्याउन लागेको आरोप मोर्चाको छ।
मोर्चाले भनेको छ, ‘तसर्थ मस्यौदालाई अविलम्ब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संशोधन गरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरी अनुमोदन गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ।’ यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी संयोजक श्रवण थारूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
