हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्नु गलत रहेको बताएको छ।
आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएकोले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनले निजी क्षेत्रले करोडौँ लगानी गरिसकेका आयोजनाहरू नयाँ पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने विषय पनि न्यायसंगत नभएको भन्दै पहिला आउने आयोजनाको पीपीए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोनकुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने व्यवस्था खारेज गरेर त्योभन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए।
त्यस्तै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजनासरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५+५ वर्ष गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने बताए।
