हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित पाँच वटा संगठनले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल छलफलमा ल्याउन नेपाल शिक्षक महासंघसँग माग गरेका छन्। ती संस्थाहरूले शनिबार शिक्षक महासंघको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन्। साथै उनीहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई यसबारे गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।
‘शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हामी शिक्षक-कर्मचारीहरूसँग छलफलमा ल्याउन र विभिन्न समयमा भएको सहमति र सम्झौताअनुसार ऐनमा अक्षरसस् सम्बोधन गराउन जस्तोसुकै कठोर पहलकदमीका लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई पुनः आह्वान गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ऐनको मस्यौदा छलफलमा नल्याएमा नेतृत्वको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्मम ढंगले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्ने हिम्मतसहित सशक्त रूपमा मैदानमा उत्रने चेतावनी शिक्षक कर्मचारीले दिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा खेमराज अधिकारी (अध्यक्ष, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति), गंगाराम तिवारी (अध्यक्ष, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्), कृष्णकुमारी थापा (अध्यक्ष, नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समिति), सञ्जय तिमसिना, (महासचिव, शिक्षक सिकाइ अनुदान केन्द्रीय समिति) र अनिता थापा (अध्यक्ष, छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समिति) छन्।
उनीहरूका अनुसार हाल ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार कर्मचारी, ३६ हजार बालविकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक र १३ सय छुट अस्थायी करार शिक्षक छन्। ऐन नआउँदा ती सबै शिक्षक कर्मचारीको पेसागत स्थायित्व र सुरक्षा अन्योलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
नेपाल शिक्षक महासंघलाई संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफलमा ल्याउन पहलकदमीका लागि बारम्बार आह्वान गर्दा पनि कुनै ठोस नतिजा नदेखिएपछि पाँचैवटा संगठन आक्रोशित भएका हुन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हाल संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कहाँ छ भन्ने यकिनसमेत हुन नसक्नु आमशिक्षक कर्मचारीहरूप्रति गरिएको चरम अपमान हो।’ शिक्षक महासंघ गम्भीर नबन्दा आमशिक्षक-कर्मचारीहरूलाई नेपाल शिक्षक महासंघले राज्यमाथि सिर्जना गर्न सक्ने दबाब र प्रभावमाथि प्रश्न उठेको आरोप उनीहरूको छ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना माग ऐनमा सम्बोधन गराउन विभिन्न तवरले सरोकारवाला निकायसँग लबिङ, छलफल, अन्तरक्रियालगायत दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
तर परिस्थिति हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झन्डै चार लाख शिक्षक-कर्मचारहरूको पेसागत सुरक्षा, वृत्तिविकास, पेसाको स्थायित्व, शिक्षाको गुणस्तरलगायत अन्य विविध पक्षसँग जोडिएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हालसम्म कुनै सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा ल्याउन नसकेको ठहर ती संगठनहरूको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘‘साथै आमशिक्षक कर्मचारीहरूको साझा तथा वैधानिक संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ पनि यसबाट बेखबर हुनुमा हाम्रो गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको छ।’
महाधिवेशन रोकेर आन्दोलनको तयारीमा राहत शिक्षक [परिपत्र सहित]
संघीय शिक्षा ऐनमा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न शिक्षक महासंघको माग
