सुदूरपश्चिम : कमजोर बन्दै नागरिक उन्मुक्ति, सरकार विस्तारको छैन टुंगो

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा संसद्‍काे विषयगत समितिको भागबन्डा अझै मिल्न सकेको छैन। भागबन्डा नमिलेका कारण नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा नजाने बताएको छ। सुदूरश्चिम सरकारमा अहिलेका मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएकाे करिब ६ महिना पुग्न लागेकाे छ। शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अझैसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाएकाे छैन।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै सरकारमा सहभागी नहुने बताएकी छन्। ‘पार्टी केन्द्रको निर्णय र सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ। उनी संघीय सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्।

अध्यक्ष चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएपछि सरकार विस्तार प्रक्रिया रोकिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्रीमा लक्ष्मण चौधरीको नाम सिफारिस गरेको थियो।

साेही कारण नागरिक उन्मुक्तिभित्र विवाद उत्पन्न भएकाे छ। मन्त्री पदमा दुई जनाको नाम एकलौटी ढंगले सिफारिस गरिएको भन्दै उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्यहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्। पार्टीभित्रको मतभेद सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेकाे छ।

उन्मुक्तिका नेता लक्ष्मण चौधरीले दुई जनालाई प्रदेश मन्त्री बनाउन खोजेपछि पार्टीभित्र व्यापारीलाई सरकारमा पठाउन नहुने बहस चलेको छ।

पार्टीका अर्का नेता सुरेन्द्र चौधरीले लक्ष्मणकिशोर चौधरी (लक्ष्मण जोगेथ्वाअ) लाई मन्त्री बनाउन उपयुक्त हुने बताएका छन्। ‘लक्ष्मण थारूजी! तपाईँको ल्याकत छ भने लक्ष्मण जोगेथ्वाअजीलाई मन्त्री बनाएर देखाउनुस्, सबैले स्वागत गर्लान्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘उनलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्न भने कैलाश चौधरीजीलाई राज्य होइन फुलमन्त्री बनाएर देखाउनुस्।’

उनले लक्ष्मणले सो कार्य गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। ‘तेल व्यापारीको नाम मन्त्री र कैलाशजीको नाम राज्यमन्त्रीका लागि सिफारिस भएको पनि तपाइलाई थाहा छैन भने बाँकी के कुराको हैसियत राख्नुहुन्छ?’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पटकपटक बेचिएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ महिना बढी समयदेखि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएपछि सो मन्त्रालय पनि खाली छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसका शिवराज भट्टलाई दिने चर्चा छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जना सांसद छन्। गठबन्धनमा दुई मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री, एक विषयगत समितिको सभापति र उपसभामुख पाउनुपर्ने उन्मुक्ति पार्टीको माग छ।

पार्टीको निर्णयले निराश देखिएका कैलाश चौधरी भन्छन्, ‘सबै निर्णय र सहमति तयारी अवस्थामा थिए। उत्साह थियो। परम्परागत पोसाकसहित संसद् पुगेको थिएँ। तर केन्द्रीय कार्यालयको पत्रले अन्तिम समयमा शपथ हुन सकेन।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसअघि २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहितमात्रै प्रदेश सरकारमा जाने अडानमा थियो। तर पछिल्लोपटक आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै १ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्रीमै भए पनि सरकारमा जान सहमत भएको थियो। जसअनुसार रामेश्वर चौधरी र कैलाश चौधरी सिफारिस भए।

पार्टीको मर्यादाक्रमअनुसार वरिष्ठ तथा पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई संसदीय दलको नेता चयनदेखि हाल मन्त्रीको सिफारिससम्म पन्छाइँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताले बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ९ गते बसेको बैठकले सुदूरपश्चिममा सहभागी हुन २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

यसरी बन्यो शक्तिहीन

गत पुसमा कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर एमालेसँगको गठबन्धनअनुसार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार बनिरहेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादी दुई पार्टी मात्रै मिलेर सरकार बन्ने अवस्था थिएन। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्तिले उक्त सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगर्दासम्म एमालेको सरकार गठन हुने थिएन। पुस २७ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयमा सबैभन्दा धेरै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चर्चा र खोजी थियो।

नागरिक उन्मुक्तिका ७ मध्ये ३ जनालाई रोजेको मन्त्रालय, २ जनालाई विषयगत समितिको सभापति र थप १ जनालाई व्यवस्थापन गर्ने भद्र सहमति भयो। कांग्रेसले पनि नागरिक उन्मुक्तिको साथ पाएमा सरकार बनाउन अंकगणित पुग्थ्याे। त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद तानातानमा थिए। कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने तीन मन्त्रालय दिने र २ सभापति दिनेसम्मका प्रस्ताव गरेका थियो।

यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने एक सूत्रीय माग लिएर बस्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिनासम्म चौधरीको रिहाइको पहल नभएको भन्दै विश्वासको मत दिने दिन नाउपाका सातै जना सांसद काठमाडौँमै बस्दा एमाले सरकार ढल्यो।

सोही दिन संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा माओवादी एमालेसँगै रहँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कारण शाह मुख्यमन्त्री भएका थिए।

शाह मुख्यमन्त्री भएकै भोलिपल्ट कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका ६ जगतपुरमा रेशमको परिवारसँग छलफलपछि रेशमलाई भेट्न काठमाडौँ डिल्लीबजार कारागार पुगे। नागरिक उन्मुक्तिको त्यो शक्ति ६ महिनासम्म पनि टिक्न सकेन।

शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन त्यो समयमा निर्णायक रहेको उन्मुक्ति अहिले सरकारबाहिर राख्दा पनि फरक नपर्ने अवस्थामा छ। पार्टीको शक्ति अहिले निकै कम भएको नागरिक उन्मुक्तिकै सांसदहरूलाई आभास भएको छ। ‘हिजो रोजेका सबै पद दिन तयार रहेका मुख्यमन्त्री शाह अहिले रहेको मन्त्रालयमा पनि शपथ गराउन तयार देखिएनन्’, उन्मुक्तिका एक सांसदले भने।

केन्द्रमा माओवादी पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फेरि सामेल भएपछि प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको शक्ति क्षयीकरण भएको छ। चार सांसद रहेको नेकपा एसले आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको छ।

सात सांसद रहेको र हिजो सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका सांसद र नेता अहिले एक मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अनुरोध गर्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भनेर चिढिएका छन्।

पुस २७ देखि माघ २६ सम्म मुख्यमन्त्री रहेका राजेन्द्रसिंह रावलले २ जना विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।