काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरिदिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठकाे संयुक्त इजलासले सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक ठहर गरेकाे हाे।
गत असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयाेग गरेका थिए। उक्त कदमलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्ति गरेका थिए। सर्वोच्चले सभामुखले कुनै सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सुरुमै हस्ताक्षरसहित समर्थन दिन नमिल्ने पनि भनेको छ।
थापाको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सभामुखको समर्थनमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई पुन: मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न रिट निवेदनमा माग गरेका थिए।
कार्कीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिनुपर्ने बताएका थिए। तर सर्वोच्चले कार्कीको मागअनुसार परमादेश दिएन।
अब के हुन्छ ?
सर्वोच्चले अबको सात दिनभित्र (साउन १८ गतेभित्र) दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ। यदि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई दलकाे सरकार बन्न नसकेकाे संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गठन गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। १६८ (२) अनुसार सरकार बन्न नसकेमा ठूलाे दलकाे हैसियतमा काेशी प्रदेशमा एमालेले सरकारकाे नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछ। यसअनुसार पुनः एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालतले १६८ (२) अनुसार सरकार बन्ने विकल्प कायम रहँदासम्म (३) मा जानु उपयुक्त नहुनेसमेत बताएको छ। ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ संविधानको धारा १६८(३) मा उल्लेख छ।
संविधानको जुनसुकै धाराअनुसार सरकार गठन भए पनि ३५ दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भने लिनुपर्नेछ।
संविधानको धारा १६८ (२) र १६८ (३) अनुसार सरकार नभए १६८ (५) अनुसार सरकार बन्नेछ।
९३ सदस्यीय काेशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन थापाले सभामुखलाई प्रयोग गरे पनि त्यो २२ दिनमात्रै टिक्यो।
दुई चरण गरेर मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमल जवेगुलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका थिए। त्यस्तै माओवादीका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई दोस्रो चरणमा मन्त्री बनेका थिए।
प्रदेशसभामा कुन दलका कति सांसद?
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ४७ सांसद छन्। त्यस्तै एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ जना प्रदेश सांसद छन्।
के भन्छन् संविधानविद्?
संविधानविद् विपिन अधिकारी कोशी सरकारबारे सर्वोच्चको आदेश अपेक्षा गरेअनुसार नै आएको बताए। ‘सरकार गठनका लागि सभामुखलाई प्रयोग गर्ने जस्तो दुषित अभ्यास हुन पुगेको थियो। सर्वोच्चको आदेश संसदीय पद्धतिअनुसार कै आएको छ’ अधिकारीले हिमालप्रेससँग भने।
धारा १६८(२) सरकार बन्न नसक्ने र १६८ (३) मा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बनाउने विकल्प खुला हुनेछ। ‘१६८(५) अनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्नुभन्दा पहिले राजनीतिक रुपमा भन्दा पनि नेतृत्व क्षमता जसले दाबी गर्दछ उसको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने बाटो रहन्छ’ उनले भने।
१६८(५) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा मख्ययमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमखुले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
