काठमाडौँ– गत पुस २४ गते डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १७२ र पेट्रोलको १७५ रुपैयाँ थियो। त्यसपछि डिजेल तथा पेट्रोलको मूल्य पटकपटक घट्यो। जेठ २ गते आइपुग्दा नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ गरेको थियो।
पेट्रोलियमको मूल्य घट्ने क्रम रोकिएन। निगमले असार मसान्तमा पेट्रोल तथा डिजेलको नयाँ मूल्य कायम गरेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको मूल्यअनुसार डिजेलको मूल्य ठाउँअनुसार प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ ५० पैसादेखि १४६ रुपैयाँसम्म कायम छ। यस्तै पेट्रोल प्रतिलिटर १६१ रुपैयाँ ५० पैसादेखि १६४ रुपैयाँसम्म छ।
डिजेलको नयाँ मूल्यअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा पनि घटायो। वस्तुको ढुवानी लागतमा कमी आएको छ। सरकारी निकायले डिजेललगायत इन्धनको मूल्य घटाउँदा र ढुवानी भाडासमेत घटाउँदाको प्रभाव उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा परेको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पुरानै छ। अर्थात् डिजेल १७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर हुँदाकै भाउमा उपभोग्य सामग्री किन्नुपर्दा आमसर्वसाधारणले पेट्रोलियमको मूल्य घटेको महसुस गर्न पाएका छैनन्। उपभोक्ताको भान्छामा महँगी असर कायमै छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ढुवानी भाडा तराईमा औसत ३.०९ प्रतिशत र पहाडी सडकमा औसतमा २.७८ प्रतिशत घटाइएको छ।
पछिल्लो समय तराईमा प्रतिकिलोमिटर प्रतिटन ७ रुपैयाँ २३ पैसा ढुवानी भाडा कायम गरिएको छ।
पहाडी सडकमा प्रतिकिलोमिटर प्रतिटन १३ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि तराईमा ढुवानी भाडा प्रतिकिलोमिटर प्रतिटन ७ रुपैयाँ ४६ पैसा र पहाडमा प्रतिकिलोमिटर प्रतिटन १४ रुपैयाँ २० पैसा थियो।
स्रोत : नेपाल खुद्रा व्यापार संघ र कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समिति
भान्सामा दैनिक आवश्यक पर्ने अण्डा, चामल, दाल, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य उस्तै छ। उल्टै केही वस्तुको मूल्य झन् बढेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार स्टिम सोना चामलको मूल्य गत असार १ गतेको तुलनामा साउनमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँले बढेको छ। स्टिम जिरा मसिना चामलको मूल्य ढुवानी भाडा घट्नुअघि र घटेपछि उही छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार गोलभेडालगायत केही तरकारीको मूल्य बढेको छ। असार १ गते ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले रहेको ठूलो गोलभेडाको मूल्य साउन १ गते सय रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ। यद्यपि गोलभेडाको मूल्य सिजन र छोटो समयमै घटबढ भइरहन्छ।
व्यवसायीले बढी नाफा खोजेकै कारण ढुवानी भाडा घट्दा पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले लिन नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन्। ढुवानी भाडा घटेपछि त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाए कि पाएनन्? भनेर नियामक निकायले हेर्नुपर्ने अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाको माग छ।
‘ढुवानी भाडा घटेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा त्यसको केही न केही असर देखिनुपर्ने हो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘तर देखिएन। नियामक निकायले अनुगमन गरी सर्वसाधारणले ढुवानी भाडा घट्दाको लाभ पाए कि पाएनन् हेर्नुपर्छ।’
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको र यातायात व्यवस्था विभागले ढुवानी भाडा घटाएर आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
यसैगरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक भेषबहादुर कुँवर दैनिक अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्। बुधबार पनि १५ वटा व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। तर विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको मूल्यवृद्धि दर ७.७७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुलुकको वार्षिक मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको थियो। जेठसम्मको औसत मुद्रास्फिति ७.७७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।