हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी– विश्व बैंकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरू पालनामा चुनौतीहरू रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
विश्व बैंकले सन् २०१९ पछि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा पहिलो पटक अध्ययन गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकका अर्थशास्त्री नयन जोशीले प्राविधिक र जनशक्ति क्षमताको अभावमा चुनौती सिर्जना भएको बताए।
स्थानीय सरकारले लेखांकन गर्ने र वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ज्यादै न्यून प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजस्व विस्तारको तुलनामा खर्च उच्च रहेकाले आर्थिक वर्ष ०२०/२१ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित वित्तीय बचत घटेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भए पनि खर्च अत्याधिक कम हुने गरेको बैंकले जनाएको छ।
अर्थ विविध शीर्षकमा ठूलो रकम एकमुष्ठ विनियोजन गरिनु र वार्षिक बजेट, मध्यकालिन खर्च संरचना र आवधिक विकास योजनाबीच पर्याप्त तालमेल नहुँदा खर्च कम हुने गरेको बैंकले जनाएको छ।
बजेट कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा निगरानीमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको अभाव प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखिएको अर्थशास्त्री जोशीले बताए।
प्रदेशलाई अर्थ विविध बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत रहने रकमको सीमा तोकी विनियोजन ऐन ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
बैंकले ११५ वटा स्थानीय तह र ७ प्रदेशलाई आधार लिएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
अध्ययनका क्रममा ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारले बजेट वेवसाइटमा सार्वजनिक नगरेको र ८० प्रतिशतले बिनियोजन विधेयक सार्वजनिक नगरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले संघीयता आए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
‘ग्रामीण विकासका लागि प्रदेशको संरचना तयार भएको हो, तर हाम्रो राज्यशक्तिमा केन्द्रीकृत मानसिकता हटेन,’ उनले भने।
लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका निमित्त उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले राजनीतिक संघीयताले मात्रै विकास र जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्ने औंल्याए।
वित्तीय संघीयतालाई सबलीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच बजेट कार्यान्वयनका अन्योलता हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन अवस्था विषयको अध्ययन प्रतिवेदन सातै प्रदेशमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
