काठमाडौँ- निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जरिबाना तोकेको छ। तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि/सार्वजनिक नगरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका काठमाडौँ-४ बाट निर्वाचित सांसद गगनकुमार थापालगायतलाई जरिबाना तोकिएको हो। थापाका प्रतिस्पर्धी एमालेका राजन भट्टराई पनि १५ हजार जरिबानामा परेका छन्।
विवरण नबुझाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतम, जसपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादव पनि छन्। यादवले सप्तरी २ मा चुनाव लड्दाको खर्च विवरण पेस नगरेका हुन्।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता एनपी साउद, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै उमकान्त चौधरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार मिलन पाण्डे, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले पनि खर्च विवरण पेस नगरेपछि जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित गणेश पराजुली पनि कारबाहीमा परेका छन्। माओवादीबाट उम्मेदवार बनेकी पम्फा भुसाल, कांग्रेसका उम्मेदवार शंकर भण्डारी, भीमसेनदास प्रधान पनि जरिबाना तिर्नुपर्ने सूचीमा छन्। पूर्वसभामुखसमेत रहेकी ओनसरी घर्ती, शेरधन राईले पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
त्यस्तै राप्रपाका रवीन्द्र मिश्र, रमेश खरेल, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, लोसपाकै नेता तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षमन्त्री शरद सिंह भण्डारी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष एवं हालका खानेपानी महिन्द्र राय यादवलगायतले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकोले १५ हजार जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
आयोगले तोकेको समयभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने भएको हो।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एक हजार ३७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार र एक हजार ३९८ प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारका दरले जरिबाना तोकिएको हो। ‘समयमै विवरण पेस नगर्ने/सार्वजनिक नगर्नेलाई जरिबाना तोकिएको हो,’ उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘निर्वाचन आयोग भनेको के हो र किन टेर्ने भन्नेहरू पनि देखिए त्यस्तैले विवरण बुझाएनन्। तिनैलाई जरिबाना लगाइएको हो।’
खर्चविवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम १५ हजार जरिबाना तोकिएको हो।