संघीय शिक्षा ऐनमा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न शिक्षक महासंघको माग

काठमाडौंँ- नेपाल शिक्षक महासंघले न्यून तलबमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) शिक्षकलाई दरबन्दीमा कायम गर्न र सोहीअनुसारको तलबसुविधा उपलब्ध गराउन सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघीय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने प्रावधानबारे महासंघले मंगलबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूसँग गरेको अन्तरसंवादमा ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।

महासंघले शिक्षकका सेवासुविधा, स्थायित्व, पारिश्रमिक र बढुवामा रहेका समस्याबारे पनि सांसदहरूलाई अवगत गराएको छ। नयाँ ऐनमा शिक्षकका यस्ता समस्या सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिन महासंघले सांसदहरूलाई विशेष आग्रह गरेको छ। साथै महासंघका पदाधिकारीहरूले विद्यालय कर्मचारीका पनि समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

महासंघले भनेको छ, ‘नयाँ ऐनले महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।’ महासंघले करिब दुई दशकदेखि कार्यरत राहत र साविक उच्च मावि शिक्षकलाई स्थायी गर्न, २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षक अझै बढुवा नभएकाले उनीहरूलाई न्याय दिलाउने विषय ऐनमा समेट्न आग्रह गरेको छ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत दरबन्दीको प्रबन्धन गर्न, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका लागि तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले शिक्षामा राज्यले अहिले गरेको लगानीअनुसार विद्यालय तहमा विद्यार्थी सहायता, सुविधा र भौतिक संरचनाको प्रबन्धमा मुलुक निकै पछाडि रहेको औँल्याएको छ। महासंघले भनेको छ, ‘यसका लागि राज्यले गर्ने लगानी कुल बजेटको २० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ। तर हामी त्यसको आधा लगानीको वरिपरि घुमिरहेका छौँ।’

यस्तै महासंघले देशमा ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक अपुग रहे पनि सरकारले त्यसमा ध्यान नदिई कम पारिश्रमिक प्रदान गर्दा हुने नयाँखाले शिक्षक जन्माउने खेलमा निरन्तर अघि बढिरहेको औैँल्याएको छ।

विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध भए पनि विद्यालय शिक्षामा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा शिक्षक सधैँ मर्कामा परेको महासंघको भनाइ छ।

‘राज्य र महासंघबीच सहमति भए पनि ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाले अझै त्यो विषय समेटेको छैन। त्यसैले नयाँ ऐनले शिक्षक बढुवामा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ’, महासंघले भनेको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई अविलम्ब समावेश गर्न, शिक्षक र निजामती सेवामा रहेको ग्रेड रकमको विभेद अन्त्य गर्न, निमावि प्रथम र मावि द्वितीयको तलबमानमा रहेको विभेद अन्त्य गर्न पनि महासंघले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नयाँ ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट सोझै परीक्षा लिएर गर्नुपर्ने, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीँबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका शिक्षकलाई समान तहको माथिल्लो पदमा समायोजन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।

नयाँ ऐनमा अस्थायी शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्यान्डसेको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका जिल्ला शिक्षा एकाइलाई नै दिने, द्वन्द्व र राजनीतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधि जोडेर उनीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्ने र पेन्सन अवधिका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा समेट्न शिक्षकहरूले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

अन्तरसंवादमा सहभागी सांसदहरू देवन्द्र पौडेल, रमेश लेखक, बद्री पाण्डे, नारायण दाहाल, विद्या भट्टराई, भानुभक्त जोशी र तुलप्रसाद विश्वकर्माले महासंघले अघि सारेका मुद्दा सामयिक र सान्दर्भिक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले यस्ता प्रावधानलाई समेटेर चाँडोभन्दा चाँडो संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी र प्रतिनिधिसहित शिक्षकसँग सम्बन्धित विभिन्न पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। यस्तै राहत, बालकक्षा, अस्थायी/करार शिक्षकका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।