हिमाल प्रेस 
काठमाडाैँ- एफएम रेडियोहरूले गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको रोयल्टी वितरणको पारदर्शीताको माग गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि एफएम रेडियोहरूले तिरिरहेको रोयल्टीको वितरण अपारदर्शी भएको पाइएकाले यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेको अकोराबका महासचिव किशोरजंग थापाले जानकारी दिए।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रोयल्टी वितरणमा सरकारको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र एक गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टाहरूलाई मात्र रोयल्टी उपलब्ध गराउँदै आइएकाले देशभरका हजारौँ स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएकाे हुँदा संकलन र वितरण पारदर्शी नभएसम्म रोयल्टी बुझाउन नसकिने अवस्था आएको बताए।
देशभरका रेडियोहरू रोयल्टी तिर्न तयार रहेको तर रोयल्टी संकलन वितरणमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य गर्नुका साथै रोयल्टि संकलन र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्रष्टा र एफएम रेडियोबीचको सम्बन्ध सधैँ पवित्र र अन्योन्याश्रित रहेको भन्दै उनले यो सम्बन्धलाई केही सीमित व्यक्तिले बिगार्न नसक्ने बताए।
ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र रोयल्टी वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले रोयल्टी नतिर्ने बताए। देशभर हजारौँ स्रष्टा रहेकोमा १९०० स्रष्टालाई मात्र रोयल्टी वितरण गरिनु मान्य नहुने बताए।
रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठले रोयल्टी वितरणमा सिन्डिकेट रहेको र यो नतोडिएसम्म आफूहरूले रोयल्टी नबुझाउने बताए। तीनवटै संस्थाले एक गैरसरकारी संस्थालाई रोयल्टी बुझाउन लगाउने र त्यसलाई रेडियोको नवीकरणसँग जोड्ने अवैधानिक काम राज्यले गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
सरकारकै संलग्नता र सुपरिवेक्षणमा रोयल्टी संकलन वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था नभएसम्म रोयल्टी नबुझाउने उनीहरूको भनाइ छ। केही व्यक्तिले रेडियो सञ्चालकलाई आपत्तिजनक शब्दमा गाली गलौच गर्नुका साथै रेडियो स्टेसन नै बन्द गराइदिने जस्ता धम्की दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउन माग पनि गरेका छन्।
