उवा भित्र्याउन व्यस्त डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका किसान। उवा असोजमा भित्र्याइन्छ। तस्बिर : रासस
हावापानी अनुकूल, खडेरी र अतिवृष्टि सहन सक्ने, पोषणयुक्त रैथाने बालीको महत्त्व सरकार न समाज कसैले बुझेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नाराका साथ पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बाली संरक्षण गरी खेती विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जुम्लाको मार्सी धान, सल्यान र पाल्पाको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायत परम्परागत बालीलाई ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सघाउने सरकारी योजना छ।
साथै कर्णाली प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानको मार्सी धान, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमीलगायत रैथाने बालीको खरिद खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत गरिने सरकारको योजना छ। तर योजना कार्यान्वयनमा भने शंका छ।
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कपिल खनाल सरकारले बाली संरक्षणका लागि योजना बनाउने तर सोअनुरूपको कार्ययोजना र उपाय नअपनाएको बताउँछन्।
‘हरेक वर्ष रैथाने बालीको संरक्षणका कार्यक्रम बन्छन्, कार्यान्वयनमा आउँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘रैथानेको महत्त्व कति छ भनेर सरकार न किसान कसैले बुझेनन्।’ सबैको बेवास्तामा पर्दा बहुउपयोगी रैथाने बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेको खनालको भनाइ छ। नेपालको भूगोल र पोषणको कारणले पनि रैथाने बाली अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
जानकारहरूका अनुसार उन्नत तथा ‘हाइब्रिड’ जातको बढ्दो प्रयोगका कारण रैथाने बाली हराउँदै गएका छन्। नयाँनयाँ बिउ र जातको बाली प्रयोग गर्दा सानो ठाउँमा धेरै फल्ने, धेरै प्रतिफल दिनेलगायत कारण पनि किसानले रैथाने बालीलाई महत्त्व दिएका छैनन। यसले गर्दा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, जौ, लट्टे, घैय्या, तिते फापर, कालो भटमासजस्ता बालीको खेती कम हुँदै गएको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब ३ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, जौ, लट्टेलगायत रैथाने बालीको खेती गरिएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले कमी हो। तथ्यांकअनुसार धानमा १० प्रतिशत, गहुँमा ५ प्रतिशत, मकैमा १५ प्रतिशत, तरकारी बालीमा १५ प्रतिशत मात्रै रैथाने बीउमार्फत खेती भइरहेको छ।
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले २०औँ शताब्दीमा विश्वभरबाट ७५ प्रतिशत रैथाने बाली नष्ट भइसकेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमै पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी रैथाने जातका बाली नाश भइसकेको हुन सक्ने आकलन छ । उपप्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘अध्ययनको विवरण यकिन छैन, तर देशभर भइरहेको खेतीबालीको उत्पादन र खेती गरिने जमिन हेर्दा हाम्रो आधा रैथाने बिउ मासिएको जस्तो लाग्छ।’
कृषि विभाग, कृषि उत्पादकत्व महाशाखा उपमहानिर्देशक डा. शान्ता कार्की किसानहरू थोरै ठाउँमा धेरै फलाउन हरेक वर्ष बिउ फेर्न थालेको बताउँछिन्। ‘थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन हुने आधुनिक, उन्नत तथा ‘हाइब्रिड’ जातको बालीतर्फ किसान आकर्षित छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उत्पादकत्व बढाउने किसानको उपायलाई स्वाभाविक माने पनि हराउँदै गएको रैथाने बाली संरक्षण गर्न भुल्नुचाहिँ हुँदैन।’ नयाँ बालीको प्रयोगसँगै रैथाने बालीको खेतीमा विभागले काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
कार्की रैथाने बाली नेपालको हावापानी, भूगोललगायत सबै हिसाबले उपयुक्त रहेको बताउँछिन्। रैथाने बाली विभिन्न रोग र कीरा तथा प्रतिकूल मौसम सहन सक्ने क्षमताको हुन्छ। कार्कीका अनुसार यस्ता बाली सुख्खा, खडेरी, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि सहन सक्ने विशेषता बोकेका हुन्छन्। त्यसका साथै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि पनि रैथाने बाली महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
हाम्रो कृषिको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, घट्दो खेतीयोग्य जमिनलगायत कारण कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। उत्पादन र बजारीकरण दुवै नहुँदा हुम्ला, डोल्पा, मुगुलगायत जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समाचार बारबार आइरहन्छन्।
यस्तो समस्या समाधानको उपाय रैथाने बाली नै भएको उपप्राध्यापक खनाल बताउँछन्। उनका अनुुसार उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हुने बाली हराउने क्रम तीव्र छ। त्यहाँ आलु, फापर, जौ, घैय्या, सिमीलगायतको व्यावसायिक खेती नै गर्न सकिन्छ। ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेर यस्तो वस्तु बेच्ने र उपभोगका लागि धान, मकैजस्ता खाद्यान्न किन्न सकिन्छ। ‘तराईदेखि हिमाली क्षेत्रमा ठाउँ र हावापानी अनुकूल रैथाने बाली लगाउने नीति नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘रैथाने बालीको उचित उत्पादन र बजारीकरण हुँदा खाद्य संकट आउनै पाउँदैन।’
