सरकारले महिलासम्बन्धी संघ-संगठनलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ : पुष्पा भुसाल

काठमाडौँ- पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले महिला सम्बन्धी संघ र संगठनलाई स्वावलम्बी बनाउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेकी छन्।

सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति-सिडको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपाल सरकारले महिलासम्बन्धी संघ, संगठनका लागि आवश्यक नीति र बजेटको अभाव हुन दिन नहुने पूर्वउपसभामुख भुसालले स्मरण गराइन्।

उनले महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी कानुनको परिमार्जन र त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगको कामबारे अनुगमन गर्न पनि संघीय संसद र विषयगत समितिलाई आग्रह गरिन्।

सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले पनि नेपाल सरकारले महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्धको नीति, कानुन र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सिड कमिटीमा पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पूर्वउपसभामुख भुसालले नेपालले सो समितिमा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलनबारे गरेको कामको प्रतिवेदन ४÷४ वर्षमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले संघीय संसदले त्यसबारे नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन्।