फराकिला सडकमा छाडा चौपाया

लुम्बिनी- पूर्वाधार, सडक, बिजुली र खानेपानीजस्ता आधारभूत समस्या समाधानमा जुटेका स्थानीय सरकार छाडा चौपाया नियन्त्रणमा भने असफल देखिएका छन्। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल एक वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि छाडा चौपाया नियन्त्रणमा भने कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला सहरमा बढ्दो छाडा चौपायाको व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय सरकार असफलजस्तै बनेका हुन्।

सडक फराकिला र चिल्ला बनेका छन्। त्यही सुन्दर सडकमा छाडा चौपायाको राज चलेको छ। बुटवल उपमहानगरमा केही दिनयता सडकभरि छाडा चौपायाले कब्जा गरेको दृश्य देखिन्छ। मुख्य बजार क्षेत्रका गल्ली-गल्लीमा छाडा चौपायाको बथान हिँड्छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा सडकमै लाम लागेका हुन्छन् छाडा चौपाया।

‘गाडीको हर्न बजाउँदा पनि टेर्दैनन्। सडकमै बथान भेटिन्छ,’ बुटवल-भैरहवा माइक्रोबसका चालक आकाश थापाले भने, ‘कति पटक चौपाया बचाउन खोज्दा डिभाइडरमा गाडी ठोक्किएको छ।’

बुटवलसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सहरहरूको साझा समस्या हो यो। प्रदेशको पूर्व बर्दघाटदेखि पश्चिम राजापानीसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गले छोएका मुख्य बजार क्षेत्र र भित्री ठूला बजार जहाँत्यहीँ छाडा चौपाया नियन्त्रण स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ।

कार्यपालिका बैठकमा प्रायः छाडा चौपायाकै विषयमा छलफल हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन पनि छाडा चौपाया नियन्त्रणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। बुटवलका सडकमा छाडा चौपाया नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार उदासीन भएकोमा सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोखिएको छ।

बुटवलका युवा अभियन्ता देवराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘बुटवललाई खुला गौशाला बनाउन तत्पर छौँ’, भनेर व्यंग्य गरेका छन्। उनले छाडा चौपायाको दृश्य फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘बालेनले काठमाडौँलाई खुला म्युजियम बनाउने बहस चलाउँदै गर्दा हामी पनि बुटवललाई खुला गौशाला बनाउन तत्पर छौँ।’

२०७४ सालको निर्वाचनपछि बुटवलका जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा आलोचना भएमध्येको महत्त्वपूर्ण समस्या छाडा चौपाया थियो। तत्कालीन नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि भनेर बुटवल शिवनगर सामुदायिक वनभित्र नन्दनी गौशाला बनाउन बर्सेनि बजेट छुट्टयाए। तर पनि छाडा चौपाया नियन्त्रण हुन सकेन। बजारभरि छाडा चौपाया भेटिएपछि स्थानीयले ‘नन्दनी खोइ?’ भन्दै प्रश्न गर्न छाडेनन्।

गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले पनि छाडा चौपाया नियन्त्रणलाई प्रमुख चुनावी ऐजेन्डा बनाए। तर उनी निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म समस्या उस्तै छ।

छाडा चौपायाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रदेशस्तरको गौआरक्षण केन्द्र बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरिएको बुटवलका नगर प्रमुख पाण्डेले बताए। उनले पालिकाले मात्रै छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँदै यसका लागि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाले ठूलो आकारको गौसंरक्षण केन्द्र निर्माण गर्न नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ।

‘एउटा पालिकाले चौपाया नियन्त्रण गर्न जति प्रयास गरे पनि सार्थक भएको छैन,’ पाण्डेयले भने, ‘अब सामूहिक रूपमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्नुपर्छ। छाडा चौपायालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न बुटवलले छिमेकी पालिकाहरूसँग समन्वय गरी प्रदेशस्तरको गौसंरक्षण केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छ।

बुटवल उपमहानगरले प्रदेशस्तरको गौसंरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ लाख बजेट छुट्टयाएको छ। शिवनगर सामुदायिक वनमा सञ्चालित नन्दनी गौसंरक्षणका लागि २० लाख बजेट छुट्टयाएको छ।

नन्दनीसँग सम्झौता भइनसकेको बुटवल उपमहानगर पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख झविन्द्र बन्जाडेले बताए। उनका अनुसार छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयत्नबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। बुटवलमा अहिले करिब १५ सय छाडा चौपाया छन्।

‘वडाबाटै चौपायाको दर्ता नगर्ने हो भने यसको मालिक पत्ता लाग्न सक्दैन’, उनले भने, ‘बर्सेनि नियन्त्रण गर्न लाखौँ बजेट छुट्याइएको छ, तर समस्या उस्तै छ।’ ठूलो क्षेत्रफलमा गौसंरक्षण केन्द्र स्थापनाको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

बुटवलमा जस्तै हैरानी भोग्ने स्थानीय तह हो, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका। नेपालगन्जमा छाडा चौपाया, गाईगोरुको मात्रै होइन, खच्चड, गधा र घोडाको समेत समस्या छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि निकै कस्सिएका छन्। उनी आफैँ छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि सडकमै पनि निस्किए। तर समस्या समाधान भएन। सडकबाट धपाएका चौपाया २/४ दिन नदेखिए पनि पाँचौ दिनदेखि पुनः सडकमा बथानका बथान आउँछन्। ‘हामीले धेरै पटक नियन्त्रण गरेर काञ्जीहाउसमा पनि लग्यौँ। तर पनि सडकमा चौपायाको कमी भएन,’ विष्टले भने, ‘यो एउटा पालिकाले मात्रै गरेर हुँदैन। सामूहिक प्रयत्न चाहिन्छ।’

उनले अनेक उपाय गर्दा पनि छाडा चौपायाको स्थायी समाधान नभेटेको बताए। प्रदेश सरकारले यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विष्टले बाँकेदेखि दाङसम्म एउटा र कपिलवस्तुदेखि नवलपरासीसम्मका लागि एउटा गरी २ वटा प्रदेश स्तरको गौसंरक्षण केन्द्र वा गौचरण बनाएमा त्यसले दिगो समाधान दिने बताए। नेपालगन्जमा लाखौैँ रुपैयाँ चौपाया नियन्त्रणका लागि खर्च हुने गरेको छ।

खुला सीमाका कारण भारतबाट समेत गाईगोरु नेपालगन्ज प्रवेश हुने हुँदा चौपायाको समस्या बढेको हो। नेपालगन्जमा खच्चडले समेत सडक अवरोध गर्ने गरेको छ। नेपालगन्जका सडकमा गाईगोरु करिब १५ सय र खच्चड-घोडा गरी ८ सय हाराहारीमा रहेको नगर प्रमुख बिष्टले बताए।

नेपालगन्जका छाडा चौपाया दैलेखमा छाड्न लगिँदा गाई, गोरु बाटोमै मरेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अदालती मुद्दाको तारेख बोक्ने अवस्थासम्म पुगेका थिए। यो घटनाका कारण देशैभरि उपमहानगरपालिकाको आलोचनासमेत भएको थियो। त्यसअघि पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा छाडा चौपाया छाड्ने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको निर्णय आलोचित बनेको थियो।

अहिले उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्जको फुलटेक्रामा सानो आकारको कान्जी हाउसमा छाडा चौपाया राख्ने गरेको छ। त्यहाँ नअट्ने भएपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा रहेको गौचरणमा छाडा चौपाया पठाउने सहमति भएको छ। तर यति गर्दा पनि नेपालगन्ज बजारमा छाडा चौपायाको कमी छैन।

सीमापारि भारतको रुपैडिहा र आसपासका क्षेत्रबाट सयौँको संख्याका पशु नेपालगन्जमा धपाउने गर्दा संख्या बढेको हो। वर्षा सुरु हुने समयमा खच्चड कारोबारीले रोगी, थाकेका, मर्न लागेका खच्चड बजारमा यत्रतत्र छाड्ने गरिएको छ।

लुम्बिनीको प्रमुख सहर दाङ घोराहीमा भने सामुदायिक वनको सहयोग छाडा चौपाया नियन्त्रण गरिएको छ। घोराही उपमहानगरले वडा न. २ को सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर २ जना हेरालु खटाएर छाडा चौपाया नियन्त्रण गरिएको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए।

‘उपमहानगरका तर्फबाट २ जना हेरालु राखेका छौँ। सामुदायिक वनलाई पराल, भुस किन्न बजेट पनि छुट्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘घोराही बजारमा छाडा चौपायाको समस्या छैन।’

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित नगर प्रमुख चौधरीले पहिलो कार्यकालमै छाडा चौपायाको समस्या समाधान गरेको दाबी गरे। ‘बजारमा २/४ वटा देखिनासाथ छोपेर वनतिर पठाउँछौँ,’ उनले भने।

केही ठाउँमा नियन्त्रण उन्मुख भए पनि बजार क्षेत्रमा छाडा चौपायाको समस्या बढिरहेकै छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरमा पनि समस्या उस्तै छ।

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवा, रुपन्देहीको भैरहवा, नवलपरासीको परासी बजारमा पनि छाडा चौपाया नियन्त्रणमा सकस परेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

किन हुँदैन समाधान?

कानुनले छाडा पशु र चौपाया व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। नेपालको संविधानको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद-३ अन्तर्गत दफा-११ को उपदफा २ मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

पछिल्लो ६ वर्षको अभ्यासले स्थानीय सरकारले समस्या समाधान गर्न असफल देखिएका छन्। स्थानीय तहहरूले प्रदेशस्तरको गौशाला आवश्यक भएको बताए पनि त्यसको अगुवाइ गर्ने संयन्त्र भेटिएको छैन।

पालिका-पालिकाबीच समस्या देखिए पनि सामूहिक प्रयत्न नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले मानवीय लापरबाहीका कारण समस्या जटिल बनेको बताए।

दूध दिँदासम्म गोठमा बाँध्ने र दूध दिन छाडेपछि गाईलाई सडकमा ल्याएर छाड्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ। ‘बुटवल उपमहानगरले कार्यविधि बनाएर नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ। मुख्य कुरा सरोकारावालाहरूबीच सहकार्य र एकता आवश्यक छ,’ उनले भने।

मानवीय व्यवहारकै कारण गाईगोरुहरू सहरका गल्लीगल्ली र सडकमा आउने गरेका हुन्। भैँसीले दूध दिन छोडेपछि मासु व्यवसायीलाई बिक्रीवितरण गरिन्छ। गाईले दूध दिन छाडेपछि र गोरुले जोत्न छाडेपछि सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति छ।

स्थानीय सरकारहरूले प्रदेशस्तरबाट गौशाला निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै रहेको बताउँछन्।

नीतिगतरूपमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेशस्तरको गौशाला निर्माण गर्न नमिल्ने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले बताए।

‘प्रदेशस्तरको गौशालाका बारेमा कुरा उठेको हो। तर आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय पालिकाबाट माग भएका गौशालाका लागि आय आर्जनसँग जोड्ने गरी बजेट छुट्टिएको छ। तर प्रदेशको छुट्टै योजना छैन,’ उनले भने। उनले स्थानीय पालिकाबाट गौशाला माग भएको क्षेत्रमा २०/२० लाखका दरले बजेट छुट्टयाएको बताए।

दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो, पशुको उपचार गर्न सकस

सडकमा चौपायाका कारण दुर्घनाको जोखिम निकै बढेको छ। बजार क्षेत्रका सडकमा चौपायाका कारण दुर्घटना हुने गरेको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी होमबहादुर थापाले बताए।

‘बुटवलसहित लुम्बिनीका ठूला बजारमा छाडा चौपायाले ट्राफिक व्यवस्थापन निकै जटिल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि धपाउने मात्रै हो, यसको नियन्त्रण स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।’ उनले लुम्बिनीमा ठूला दुर्घटना नभए पनि ससाना दुर्घटनाको प्रमुख कारण छाडा चौपाया हुने गरेको बताए।

एकातर्फ छाडा चौपायाका कारण बजारको सुन्दर र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतर्फ पशु अधिकार हनन हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रायः दुर्घटनामा गाई/गोरु वा छाडा चौपाया घाइते हुँदा सडकमै बेवारिसे अवस्थामा घाइते हुने गरेको छ। घाइते चौपायाको उपचार सबैभन्दा मुख्य समस्या रहेको बुटवल उपमहानगरका पशुपक्षी महाशाखा प्रमुख झविन्द्र बन्जाडे बताउँछन्।

उनले बुटवलमा जनशक्ति नहुँदा छाडा चौपायाको उपचार गर्न निकै कठिन भएको बताए। ‘छाडा चौपायाको नियन्त्रण एउटा समस्या हो भने पशु उपचार केन्द्रको अभाव पनि अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो,’ उनले भने।

वडामा पशुहरूको दर्ता गर्ने, छाडा बाच्छाको बन्ध्याकरण गर्ने, गाईको बाँझोपनको उपचार गरेर किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सके दीर्घकालीन समाधान हुने उनको सुझाव छ।