पोखरा– ‘चौँरी संरक्षणमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसके अबको १५/२० वर्षमा चौँरीपालन विस्थापित नहोला भन्न सकिन्न।’ मुस्ताङका चौँरीपालन किसान सुरेश थकालीको भनाइ हो यो। पछिल्लो समय चौँरीपालन संकटमा पर्दै आएको उनी बताउँछन्।
हिमालपारिका ४१ वर्षीय सुरेशले विगत १५ वर्षदेखि छिमेकी अर्को जिल्ला मनाङको चामे लेकमा व्यावसायिक रूपमा चौँरी पालिरहेका छन्। हजुरबुवाको पालासम्म परम्परागत रूपमा हुँदै आएको चौँरीपालनमा उनका बाबुले भने चासो देखाएनन्। मुस्ताङ टुकुचेका सुरेश परिवारसहित मनाङ पुगेर आफ्नो परम्परागत व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको बताउँछन्।
‘चरन क्षेत्र नासिँदै गएको छ। हिमचितुवा, बाघ, ब्वाँसोबाट जोगाउन मुस्किल छ,’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘सबैभन्दा चिन्ताको विषय त नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन।’ सरकारी अनुदान वितरणमुखी भएको, बिमाको पहुँचसम्म पुग्न नसक्नु तथा पुगिहाले पनि बिमांक कम र भुक्तानी झन्झटिलो रहेको उनी बताउँछन्।
परम्परागत रूपमा पाल्दै आएकामा आकर्षण कम हुँदै जानु र जनशक्ति नहुँदा चौँरीपालन संकटमा पर्दै गएको छ। सरकारले व्यावसायिक रूपमा पाल्दै आएकालाई अनुदान दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ संरक्षणको योजना ल्याउनुपर्ने उनीजस्तै किसानको माग छ।
मनाङ सदरमुकाम चामेको चेक, जहाँ लमजुङ हिमालको बेसक्याम्प छ भने नजिकै काजिङसरा ताल छ। त्यही क्षेत्रमा थकालीको एसआरडी चौँरीपालन उद्योग फार्म सञ्चालित छ। फार्ममा याक, नाक (पोथी याक) चौँरी गरी करिब ५० वटा छन्। यस्तै चौँरीगाई ५० तथा स्थानीय जातका गाई करिब ४० जति रहेको सञ्चालक थकाली बताउँछन्।
फार्ममा स्थायी रूपमा २ जना कामदार छन्। आवश्यकताअनुसार साताको एक दुईपटक थप २/३ जना जनशक्ति बोलाउनुपर्छ। व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका उनले दूध, घिउ, मासु, छुर्पी, ऊन, चमर बेचेर कमाइ गर्छन्। बर्सेनि करिब २० लाख आम्दानी हुने गरेकोमा खर्च कटाएर १० लाख रुपैयाँसम्म बचाउने गरेको उनले बताए।
मनाङमा ४० देखि ५० घरधुरीले चौँरी पाल्छन्। जहाँ एक घरपरिवारको कम्तीमा ४० वटासम्म चौँरी छन्। तीमध्ये व्यावसायिक पालन गर्नेहरू १५ देखि २० परिवार रहेको सुरेशको अनुमान छ।
जिल्लाकै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख नारायण कुसुम विगतको तुलनामा चौँरीपालन व्यवसाय घट्दै गएको स्वीकार्छन्। उनका अनुसार घुम्ती गोठमा हेरालु पाउनै मुस्किल छ। ‘चौँरी सधैँ एकै ठाउँमा बस्दैन। मौसमअनुसार गर्मीमा माथि, जाडोमा तल झर्छ। चरन क्षेत्रको अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ पुस्ता यसमा आकर्षित नहुँदा पहिले जस्तो घुम्ती गोठमा बस्ने हेरालु पाइँदैन।’
पशुसेवा केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मनाङमा हाल चौँरीको संख्या ३ हजार ५ सय हाराहारी छ। यस्तै, घोडा करिब ४ सय र खच्चड ३ सय मात्र छन्। भौगोलिक विकटताका कारण मनाङका कतिपय ठाउँमा अझै पनि खच्चडबाटै ढुवानी हुने गरेको छ। जिल्लाका ४ गाउँपालिकामध्ये नार्पाभूमिमा अझै मोटरबाटो नपुग्दा सदरमुकाम चामेबाट २ दिन लगाएर सामान ढुवानी गरिँदै आएको कुसुम बताउँछन्।
मनाङमा धेरथोर खच्चड अझै रहे पनि छिमेकी मुस्ताङमा त करिब विस्थापित भएको छ। दुई दशकयता मुस्ताङका विभिन्न पालिकालाई मोटरबाटोले छोएको र बेनी–कोरला नाका सडक निर्माणले खच्चड लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो।
मुस्ताङका पत्रकार सुन्दरकुमार थकालीका अनुसार एकाध केहीले मात्र पर्यटकको भारी बोक्न खच्चड पाले पनि विगतमा जस्तो अहिले खच्चड छैनन्। ‘खच्चड त विस्थापित नै भयो। फाट्टफुट्ट मात्र देखिन्छ,’ उनले भने।
खच्चड प्रयोग हराए पनि याक नाक पाल्नेहरू अझै छन्। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनका अनुसार मुस्ताङमा अन्य ठाउँमा जस्तो चौँरी पालिँदैन। यहाँ याक नाक पालिन्छ। याक नाकसँग गाई क्रस गरेर जन्मिनेलाई चौँरी भनिन्छ।
यस्ता याक नाक पाल्नेहरू जिल्लामा करिब ५० घरधुरी छन्। एक परिवारले कम्तीमा ४०/५० वटा जति याक नाक पालेका छन्। त्यो पनि थासाङ र लोमान्थाङमा बढी पालिन्छन्।
मुस्ताङको थासाङ, लोमान्थाङ, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा चौँरीको रगत खाने मेला लाग्छ। औषधीय गुणयुक्त चौँरीको आलो रगत पिउँदा शक्ति बढ्ने तथा रक्तविकार निराकरण हुने विश्वास छ। मेलामा पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, बुटवललगायतबाट ठूलो संख्यामा मानिस जाने गर्छन्।
थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष गौचनले कोरोनाअघि आफूले १ सय ५० वटासम्म याक नाक पालेको बताए। कोरोना आएपछि व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको उनको भनाइ छ। यस्तै आफू जनप्रतिनिधि चुनिएपछि त्यता ध्यान नपुगेको उनी बताउँछन्।
उनकै पहलमा २०७५ सालमा हिमालयन चौँरीपालन एवं संरक्षण नामक संस्था स्थापना भएको थियो। उनी यसको संस्थापक अध्यक्ष हुन्। ६२ सदस्यीय उक्त संस्थामा गौचन अहिले आबद्ध छैनन्। छोडे पनि बेलाबेलामा सल्लाहसुझाव दिने गरेको उनले बताए।
याक नाक तथा चौँरीपालन व्यवसायमा मुख्य चुनौती नयाँनयाँ रोग भित्रिनु हो। यस्तै हिउँदमा चरन क्षेत्र अभाव, राष्ट्रिय जनावर गाईका रूपमा लिने हुँदा बाहिर मासु बिक्रीमा अप्ठेरो, मानिसमा दुःखको काम छाडेर सजिलोतिर लाग्ने प्रवृत्ति बढेर जनशक्ति अभाव अन्य चुनौती हुन्।
गण्डकी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गृष्म न्यौपाने मोटरबाटो बनेसँगै खच्चड प्रयोगमा कमी आउन थालेको बताए। उनले भने, ‘१५/२० वर्षअघिसम्म गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लामा खच्चड निकै प्रयोग हुन्थ्यो। मोटरबाटोले छोएसँगै ट्रयाक्टर चल्दा क्रमशः विस्थापित भएका हुन्।’
एउटा ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गर्दा ७५ देखि ८० प्रतिशत लागत कम हुन्छ। एउटा ट्रयाक्टरले जति परिमाणको सामान बोक्छ, त्यही परिमाणको सामान बोक्न ३०/३५ खच्चड चाहिन्छ। मन्त्रालयले घोडा खच्चडभन्दा पनि चौँरीपालन व्यवसायमा आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसका लागि स्याङ्बोचेबाट याक मगाउने योजना रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए।
