हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- रेडियो प्रसारकहरूले सरकार रेडियोमैत्री नभएको भन्दै इजाजत पत्र तथा लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब र ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बानले आज संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने जानकारी गराएका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौँ प्रतिशतसम्म जरीवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, संगीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउने र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई संगीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रकृयामा भैरहेको अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको र यसले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको स्पष्ट भएकाले अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताए।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नविकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रकृया तत्काल सुरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
मन्त्रालयमा आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल (अकोराब) र, ब्रोडकाष्टिङ् एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)ले संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले एफएम रेडियोका नवीकरण जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्रकृया आजैबाट सुरु गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका मागलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने बताइन्।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको लागि आजै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय प्रकृया सुरु गर्ने बताए।
ध्यानाकर्षण पत्रमा रेडियोहरूले प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने इजाजत लिइ सो इजाजत पत्रको वार्षिक नवीकरणसमेत गरिरहेको तर रोयल्टीका नाममा लिइरहेको रकम अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र दोहोरो भएकाले यसको स्थायी खारेजीको माग पनि गरिएको छ।
त्यस्तै रेडियोहरूले वौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै संगीत रोयल्टी तिर्ने कुराको निरन्तरतामा सहमति जनाउँदै यसको व्यवस्थित र पारदर्शी संकलन तथा वितरणका लागि सरकारी स्थायी संरचना तयार गरी सोअनुसार गर्न माग गर्दै हालको संरचनाअनुसार रोयल्टी तिर्न नसकिने बताएका छन्।
इजाजत पत्र तथा उपकरणको छुट्टाछुट्टै शुल्कसहितको अव्यवहारिक र दोहोरो, तेहरो नवीकरण व्यवस्थालाई समायोजन गरी शुलभ, सहज र वैज्ञानिक बनाउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण वैज्ञानिक रूपमा मासिक भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि रेडियोहरूले माग गरेका छन्।
यसैगरी ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चालनमा रहेका रेडियोले स्वेच्छिक रूपमा आपसमा गाभीन वा प्रसारण पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा रेडियोलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, एफएम रेडियो दर्ताका लागि कम्पनी, सहकारी वा गैसस जस्ता संस्था दर्ता गरी सम्बद्ध निकायबाट इजाजत लिनु पर्ने झञ्झटिलो र दोहोरो तेहरो कर तिर्नु पर्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था अन्त्य गरी एउटै निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
रेडियो क्षेत्रमा १५ अर्बभन्दा बढिको लगानी र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको र वर्षेनी नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा करोडौँ राजस्व तिरिरहेका रेडियो संचालक र रेडियो पत्रकार लगायतको जनशक्ति र संस्थागत विकासमा परिणाममुखी भूमिका खेल्न माग गर्दै रेडियोहरूले स्थानीय लगानी र जनशक्तिमा संचालन भएका र स्थानीय सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेका रेडियोलगायत स्थानीय मिडिया आर्थिक रूपमा जर्जर भएकाले स्थानीय स्रोत स्थानीय मिडियालाई अभियान देशभर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि भनेका छन्।
