कूटनीति, वैदेशिक सहयोग र परराष्ट्रको संस्थागत सुधारमा यस्ता छन् सरकारी प्राथमिकता

काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले परराष्ट्र नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, विदेशी सहयोग कार्यान्वयन, राजदूत नियुक्तिलगायतका विषयमा सरकारी धारणा स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० माथि छलफलका क्रममा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जबाफ दिने क्रममा मन्त्री साउदले छिमेक नीति र पराष्ट्र मामिलाका विषयमा सरकारी धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।

असंलग्न परराष्ट्र नीति

मन्त्री साउदले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विचलित नभएको बताए। उनले नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता एउटा प्रमुख आधार रहेको बताए। उनले नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको पनि जानकारी दिए।

मन्त्री साउदले भने, ‘गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने, मतदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ।’

नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणका कारण विश्वमा विश्वसनीयता र सम्मान आर्जन हुन सकेको दाबी उनको छ। यस क्रममा उनले ३ देखि ६ जुलाईसम्म अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिएको सन्दर्भ सुनाए।

उनले भने, ‘बैठकमा मैले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई थप उजागर गर्न सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ।’

विश्वका जल्दाबल्दा राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाको समाधानका लागि असंलग्न आन्दोलनमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता र सहकार्यमा जोड दिएको जानकारी मन्त्री साउदले दिए। उनले भने, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवलम्बनतर्फ नेपालको प्रतिबद्धता अटुट रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’

परराष्ट्र नीति परिमार्जन गरिने

उनले व्यक्त गरेको दोस्रो धारणा हो, सरकार आवश्यकताअनुसार परराष्ट्र परराष्ट्र नीति परिमार्जन गर्न तयार छ। मन्त्री साउदले परराष्ट्र नीति, २०७७ प्रति मन्त्रालयको बेवसाइटमा उपलब्ध रहेको जानकारी दिए। परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानबाट मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण प्राप्त भएको उनको भनाइ उनको छ। उनले भने, ‘सरकारले आवश्यकताअनुसार यस नीतिको पुनरवलोकन वा परिमार्जन गर्नेछ।’

बीआरआई कार्यान्वयनमा छलफल जारी

मन्त्री साउदले नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार बीआरआई कार्यान्वयनमा छलफल जारी रहेको बताए। उनले भने, ‘दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी छ।’ नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सोहीअनुसार चीनका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी को मार्च २०२२ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणमा हस्ताक्षर भएअनुसार केरुङ-काठमाडौँ रेलवे र तथा दुई देशबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्री साउदको भनाइ छ।

राजदूत नियुक्ति चाँडै गरिने

मन्त्री साउदले राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरिने पनि उनले बताए। स्थायी नियोग न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानडा, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, यूएई र कुवेत गरी ७ स्थानमा राजदूत पद रिक्त छ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको रुस भ्रमणबारे

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको रुस भ्रमणलाई उनले पाँचौँ धारणाका रूपमा सांसदहरूलाई जबाफ दिएका छन्। मन्त्री साउदले यसबारे संघीय संसद् सचिवालय र पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बद्ध मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार प्राप्त भएको जानकारी दिए। साथै आफूले रुसी राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विवरण माग गरेको मन्त्री साउदको भनाइ छ। राजदूतले मस्कोसँग समन्वय गरी थप विवरण उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको मन्त्री साउदले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाबाट पनि रूसी दूतावासमा आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी उनले दिए। उनले भने, ‘यस विषयमा हाल रुसीबाट थप विवरणको प्रतीक्षा भइरहेको छ।’

विदेशस्थित नेपालको सुरक्षा र सेवा प्रवाह

नेपाली नियोगको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा आफ्नो छैटौँ धारणा राख्दै मन्त्री साउदले विदेशमा रहेका नेपालीको हक र सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे। उनले नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको जानकारी दिए।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ। मन्त्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितको सुरक्षा गर्न र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।’

केही नियोगमा अन्य टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हट लाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको र क्रमशः साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउँदै विस्तार गर्दै लगिने उनले बताए। नियोगहरूले वेबसाइट र दूतावासबाट समयसमयमा जारी हुने सूचना तथा फेसबुक पेजजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए। मन्त्री साउदले भने, ‘नियोगहरूलाई नेपाली नागरिकका समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा साधन सम्पन्न तुल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।’

आर्थिक कूटनीतिमा चासो

सरकारको लक्ष्य आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनु रहेको मन्त्री साउदको भनाइ छ। उनले आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने, ‘आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्यलाई बढावा दिने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख छ।’

मन्त्रालय र नियोगबाट सञ्चालित हुने आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी मन्त्री साउदले दिए। यस्ता कार्यक्रममा आर्थिक कूटनीतिसँग सम्बन्धित विषयगत निकाय, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए।

मन्त्री साउदले भने, ‘पर्यटन, निर्यात र लगानीका क्षेत्रमा विभिन्न प्रदेशमा रहेको सम्भावना र क्षमता पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ। आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमलाई सरकारको व्यापार घाटा न्यूनीकरण योजनासँग समेत तादात्म्य हुने गरी समन्वयात्मक ढंगले कार्य भइरहेका छन्।’

कूटनीतिक नियोगको पुनरवलोकन

मन्त्री साउदका अनुसार अब कूटनीतिक नियोगको पुनरवलोकन गरिने भएको छ। नेपालले नियोग स्थापना गर्दा छिमेकी मुलुक, ठूलो संख्यामा नेपालीको उपस्थिति रहेका मुलुकहरू, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटनलगायतका आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुकहरू, विभिन्न महादेशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक रुपले महत्त्व राख्ने राष्ट्रहरु तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिलाई आधार बनाउँदै आएको मन्त्री साउदले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठन भएका उच्चस्तरीय कार्यदलबाट गरिएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ।’

समावेशी बन्दै परराष्ट्र जनशक्ति

यसैगरी उनले सरकारले लिएको समावेशीताको नीतिका फलस्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्ति पनि क्रमशः समावेशी हुँदै गएको बताए। उनले भने, ‘भविष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गठन हुने कार्यदल, समिति तथा संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशीता देखिने गरी लागू हुँदै जानेछन्।’

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव व्यवस्थापन

विदेशमा मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन सम्बन्धमा उक्त मुलुकको कानुनबमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकाले नेपाली नियोगले शव तत्काल पठाउने अवस्था नहुने उनले बताए। अन्यथा नियोगबाट यस प्रकारका सेवा २४ सै घण्टा प्राप्त हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी मन्त्री साउदले दिए।

नियोगमा जिन्सी सामान धुल्याउने

नेपालका सन्दर्भमा लागू हुने कतिपय पुराना ऐनकानुन विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम लाग्न नसक्ने भएकाले पुराना ऐनकानुनलाई क्रमशः परिमार्जन गर्दै लगिएको जानकारी उनले दिए। यस्तै गत वर्ष जारी भएको विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ ले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पुराना सामान धुल्याउने तथा खरिद प्रक्रियामा समेत केही सहज भएको उनको भनाइ छ।

राहदानी छपाइमा तीव्रता

विदेश जाने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बढिरहे सँगै राहदानीको मागमा निरन्तर वृद्धि भएको जानकारी मन्त्री साउदले दिए। उनले भने, ‘हाल नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम तत्काल राहदानी सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिएको छ।’

राहदानी पुस्तिका अभाव हुन नदिन आगामी पाँच वर्षसम्मका माग सम्बोधन हुने गरी कम्पेटिटिभ बिडिङ मार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी मन्त्री साउदले दिए।