लुम्बिनी- बजेट पारित भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पार्टीभित्र र गठबन्धनका दलहरूको चित्त बुझाउन नसक्दा रोकिएका छन्। चौधरी वैशाख १४ गते नेकपा माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
सुरुदेखि नै मन्त्रालयका विषयमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादीसँग असमझदारी बढेको थियो। बजेट निर्माणको चरणमा पुगेपछि मात्रै माओवादीका धनबहादुर मास्केलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। असार १ गते ल्याएको बजेट विपक्षीको अवरोधका कारण असार २० गतेमात्रै पारित भयो। त्यसैले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
असार अन्तिम सातासम्म रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री चौधरी सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसक्दा अलमलमा परेका हुन्। कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। यस्तै गठबन्धनमा पनि भागबन्डा मिल्न सकेको छैन।
लुम्बिनीमा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन्। असार २० गते बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री चौधरीले गृहकार्य थालेका थिए। तर कांग्रेसभित्रको किचलो र माओवादी केन्द्रले सहमतिअनुसार ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादी केन्द्रलाई सुरुमै अर्थ मन्त्रालय दिन आनाकानी गरेका थिए। एउटा मात्रै मन्त्रालय दिने तयारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भाँडिएको थियो। ‘सरकार गठन हुने बेला जे सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ’, नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले भने।
उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्या घटाएर दिन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा आफूहरूको सहमति नरहेको प्रस्ट पारे। नेकपा माओवादी केन्द्रले रोजेको र भनेको मन्त्रालय नपाए सरकारबाटै फिर्ता हुनेसम्मको धक्की दिएको छ। भागबन्डा पुर्याउन पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने अवस्था छ।
देशको आर्थिक अवस्था र पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् सदस्य घटाउनुपर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री छन्। तर गठबन्धनमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने अवस्था आएको नेताहरुको भनाइ छ। साना दलको भागबन्डाअनुसार प्रतिनिधित्व भइसकेका कारण बाँकी मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री नियुक्त हुने जनाइएको छ। वैशाखमा सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले अर्थमन्त्रीसहित ३ मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार भागवण्डा पुराउन मन्त्रालय बढाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, माओवादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, लोसपाबाट आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीमन्त्री सन्तोष पाण्डेय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री धर्मबहादुर चौधरी, जसपाबाट कृषि तथा भूमि सुधारमन्त्री भण्डारीलाल अहिर र जनमत पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्री सीके गुप्ता छन्।
साना दलले ४ मन्त्रालय पाइसकेकाले मन्त्रालय नबढाए कांग्रेस वा माओवादीले एक मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन्छ। माओवादीबाट मन्त्री बन्ने तीन जनाको नाम यसअघि नै बुझाइए पनि रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजलका विषयमा कांग्रेसले असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो। सिजलले तत्कालीन गठबन्धनबाट साझा उम्मेदार बनाइएका कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर पुनविरुद्ध बागी बनेर प्रदेशसभा सदस्य जितेका हुन्। माओवादीबाट दाङका धनबहादुर मास्की, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्न संस्थापन र संस्थापन इतर समूहको आआफ्नै दाबी छ। मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री खनाल संस्थापन समूहका हुन्। यहाँ इतर समूहले आफ्नो सहभागिता खोजिरहेको छ। इतर समूहबाट वीरबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक र भुवनेश्वर चौधरीमध्ये एकलाई छान्ने तयारी गरेको छ।
कांग्रेसभित्र पनि संस्थापन समूह र इतरका सांसदहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसले पनि समस्या पारेको छ। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले आन्तरिक रूपमा पनि केही समस्या रहेको र मन्त्रालयको संख्या थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको बताए।
‘कांग्रेसभित्र आकांक्षी छन्, तर आन्तरिक समस्या छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या बढाउने विषयमा छलफलमा भइरहेको छ। साउन पहिलो सातासम्म विस्तार हुन्छ।’ उनले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्रै लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् टुंगिने बताए। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक साउन २ गतेका लागि डाकिएको छ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सेनाले सरकार विस्तारमा सहमति हुन नसक्दा ढिलाइ भएको बताए। उनले मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै साउन पहिलो सातासम्म पूर्णता पाउने बताए। ‘असार ३० गते बस्ने प्रदेशसभामा कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने र त्यो टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाउँछ’ उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले मन्त्रिपरिषद विस्तार चाँडै हुने बताए। उनले पनि मुख्य दलहरुका बीचमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। साना दलहरुमध्ये नेकपा एसले पनि मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा विपक्षी दल हुन्।
