धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमाथि पहिलो पटक छलफल गरिएको छ। सरकारले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको २६औँ दिनमा मंगलबार पहिलो पटक छलफल गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको थियो। प्रदेश सभामा मंगलबार अर्थमन्त्री नरेशकुमार शाहीले बजेटमाथि छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
बजेटमाथि छलफलका क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट नीतिगत नल्याएर ‘नेतागत’ रहेको टिप्पणी गरे।
उनले सरकारले सांसद विकास कोष नाममा बजेट छुट्याएर जनविरोधी काम गरेको पनि बताए। ‘यो बजेटले देश र प्रदेशको हित गर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिगतभन्दा पनि नेतागत बजेट ल्यायो।’
सत्ता गठबन्धनले नागरिकलाई थप निराशा पार्नेगरी बजेट ल्याएको उनको भनाइ थियो। साथै भूकम्पपीडित, बाढीपीडितहरूको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले कुनै कदम नचालेको पनि उनले बताए। ‘भूमिहीन, सुकुमबासी, गरिब जनताको समस्यामा सम्बोधनमा सरकार मौन छ,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका रावलले भने, ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि बजेट बाधक देखिन्छ।’
सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरीले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए। बजेट संशोधन गर्न उनको माग छ। ‘सरकारले सोचेअनुसार बजेट ल्याउन सकेन। यो बजेट एकदमै विभेदपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यथास्थितिमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’
उनले आफ्ना केही क्षेत्र र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको क्षेत्र एउटै पालिकाभित्र रहेको भन्दै त्यहाँ बजेटमा चरम विभेद गरिएको बताए। ‘भजनीमा सबैभन्दा धेरै चैते धान हुन्छ। बजेटमा कैलाली गाउँपालिकामा भनिएको छ त्यस्तो विषय संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जोशीपुरलगायत भजनीका थुप्रै समस्या बताउँदा पनि सरकारले सम्बोधन गरेन।’
सरकारले भजनीमा पाइने ‘डल्फिन’ संरक्षणका लागि बजेटमार्फत कुनै चासो नदिएको उनको आरोप छ।
राप्रपा सांसद खेमादेवी बिष्टले सरकारले नागरिक केन्द्रित बजेट नल्याउँदा आफूहरू बहिस्कृतमा परेको टिप्पणी गरिन्। ‘जनताका सरोकारका विषय सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि सरकारले बजेटमा समावेश नगरेका कारण हामी त्रासपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई वडामा बहिस्कार गरिएको छ। हामीलाई त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न बाध्यपारियो। मन्त्रीज्यू यसको जिम्मा कसले लिने?’
भौतिक मन्त्रालयमा ४४ वटा योजना पठाइए पनि बजेटमा एउटा पनि नपरेको उनको गुनासो थियो। सांसद बिष्टले बजेट पुरै संशोधन गर्नु पर्ने बताइन्।
स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ‘माफिया अस्पताल’को संज्ञा दिए। विभिन्न जिल्लाबाट आएका बिरामीहरूले सहज उपचार नपाएकोप्रति आक्रोस पोख्दै उनले त्यसलाई अस्पताल माफियाहरूले चलाएको बताए।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको चिडियाखाना आवश्यक नरहेको उनले बताए। ‘बाजुराको कुपोषित बालकलाई लिटो बाँडिरहेको मुख्यमन्त्रीको तस्बिरभन्दा चिडियाखानामा बाघलाई मासु खुवाउँदै गरेको तस्बिर भाइरल हुने सम्भावना धेरै छ,’ उनले व्यंग गर्दै भने, ‘त्यसैले चिडियाखाना बनाओस् सरकारले।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका जनता अझै पनि खानेपानीको अभावले पिल्सिरहँदा पनि सरकारले त्यो अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको जोशीको गुनासो थियो।
अर्थमन्त्री शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुदूरपश्चिम विकासको आधार बन्ने बताए। ‘यो बजेटमा उद्यम विकासका विषयहरू छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन र रोजगारीको विषयहरू राखिएका छन्। बजेट यथार्थपरक छ।’
बजेटमा सबै कुरा समावेश गर्न नसकिएको पनि उनले बताए। स्थानीय तह तथा प्रदेश सभा सदस्यले दिएका योजना समावेश गर्न नसकिएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारसँग स्रोतको अभाव रहेकाले स्थानीय तहका तोक लागेर आएका योजना बजेटमा नपरेका उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विक्रम धामीले पनि बजेटको बचाऊ गरे। उनले प्रतिपक्षीले बजेटको विरोध गर्ने परम्परा रहेको टिप्पणी गरे।
