अमेरिकालाई नचिढ्याउन भारतले गर्‍यो एससीओको शिखर सम्मेलन ‘भर्चुअल’

नयाँदिल्ली- भारतले अमेरिका, चीन र रसियासँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएर भर्चुअल माध्यमबाट संघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को २३औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ।

प्रारम्भमा सदस्य मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूको भौतिक उपस्थितिमा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेर सबै तयारी भइरहेको थियो। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँ गरिएको सहमतिपछि नयाँदिल्लीले त्यसलाई ‘भर्चुअल’ रूपमा अप्रत्याशित ढंगले गरेको हो।

सुरुमा यो निर्णयले केही निराशा निम्त्याएको थियो। चीन र पाकिस्तानसँगको आफ्नो सम्बन्धका साथै पछिल्लो चरणमा विकास भएको अमेरिकासँगको सम्बन्धका कारण रुसी राष्ट्रपति भ्याल्दिमिर पुटिनलाई भारत निम्त्याएर वासिङ्टनसँग हालै भएको रणनीतिक साझेदारीमा तुषारापात हुन नदिन भारतले उक्त रणनीति अपनाएको हो।

शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ नेता सी चिनफिङको भौतिक सहभागिता हुने नदेखिएपछि भारतले भर्चुअल ढाँचामा सम्मेलन गरेको पनि भनिएको छ।

चीन, रुस, इरान र बेलारुसका राष्ट्रपति भारत आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग काँधमा काँध मिलाएको हेर्न अमेरिकासहितका भारतका रणनीतिक साझेदार युरोपेली मुलुक पक्कै चाँहदैनन्। यो कार्यले भारतको पक्षमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन भन्ने बुझेर नै भारतीय नेतृत्वले भर्चुअल सम्मेलन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री मोदीको हालै सम्पन्न अमेरिका भ्रमण पछि भारत र अमेरिकाबीचको सहकार्यमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन नदिन यस्तो निर्णय लिइएको हो। अमेरिकाका कट्टर विरोधी नेताहरूलाई भारतमा स्वागत नगर्ने रणनीतिलाई भारतको खुला कूटनीति पनि भनिएको छ। भारतले यसलाई चलाखीपूर्ण भने पनि यो ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो।

सन् २०२० को जुनमा भएको गलवान झडपपछि भारत र चीनबीचको ‘असामान्य’ सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै सी चिनपिङको भ्रमणलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न भारतीय नेतृत्वलाई असहज हुने थियो। त्यस्तै फेब्रुअरी २०१९ मा पुलुवामा हमलापछि बिग्रिएको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध त्यसै वर्षको अगस्टमा भारतको संविधानले जम्मुकश्मीरलाई प्रदान गरेको ‘विशेष स्थान’को खारेजीले संवादहीनतामा पु¥याएको थियो।

पाकिस्तानको आदेशमा दुवै देशका उच्चायुक्त फिर्ता भएपछि नयाँदिल्ली र इस्लामावादबीच संवाद भएको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्न मोदीको मनले पनि मानेन।

माथि उल्लिखित नेताहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको भए सम्बन्धित देशसँगका द्विपक्षीय मुद्दालाई नै सञ्चारमाध्यमले उठाउँथे जसले वर्षौँपछि भारतले पाएको संगठनको अध्यक्षता र उसले गरेका कामलाई ओझेलमा पार्नसक्थ्यो।

गत मेमा गोवामा भएको एससीओका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकको पुनरावृत्ति हुन नदिन मोदीको यो रणनीतिक चाल थियो। भारत-चीन र भारत-पाकिस्तानबीचको प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्धले एससीओको कार्यप्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसो भएन।

अनौपचारिक भेटमा नेताहरूले द्विपक्षीय विषयलाई उठाउन र एकअर्काको आलोचना गर्नसक्ने भए पनि संगठनको विधानअनुसार औपचारिक बैठक र छलफलमा द्विपक्षीय विवाद उठाउन पाइँदैन।

यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले अप्रत्यक्ष रूपमा एकअर्कालाई कटाक्ष गरे पनि भारतले प्रस्तुत गरेको कट्टरपन्थीविरुद्ध लड्ने र ‘डिजिटाइजेसन’लाई बढावा दिने दुई वटा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुनै अवरोध भएन। जसका कारण नयाँदिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मतले अनुमोदन भयो।

संगठनका पुराना हस्ती चीन र रुस, यो वर्ष थपिएको इरान र अर्को वर्ष सदस्य बन्ने पक्का भएको बेलारुसजस्ता देशको उपस्थितिले बृहत् हित र चासोका विश्वव्यापी विषयमा बहस गर्नुको सट्टा पश्चिमा विरोधी अडानलाई संगठनले अपनाउँछ कि भन्ने आशंका भने कायमै छ।

यद्यपि हालसम्मका शिखर सम्मेलनमा त्यस्तो भएको छैन। प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा भएको अप्रत्यक्ष बैठकमा रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानका राष्ट्रपतिसहित पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहभागी थिए।

अतिथिका रूपमा तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति, संगठनका पर्यवेक्षकहरू बेलारुस, इरान र मंगोलियाका राष्ट्रपतिको पनि सहभागिता थियो।

बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री मोदीले संगठनको अध्यक्षको हैसियतमा भारतले गरेका गतिविधिहरूको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे।

आतंकवाद क्षेत्रीय र विश्व शान्तिका लागि ठूलो खतराको रूपमा देखा परेको घोषणा गर्दै भारतका प्रधानमन्त्रीले ‘केही देशले सीमापार आतंकवादलाई आफ्नो नीतिको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने, आतंकवादीहरूलाई आश्रय दिने गरेको’ बताए। साथै चीनको नाम नलिई यस्ता गम्भीर विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुने पनि मोदीको भनाइ थियो।

आतंकवाद र लागुपदार्थ तस्करीविरुद्ध लडाईँ, महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै अफगानिस्तानका नागरिकहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न एससीओ सदस्यहरूलाई सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री मोदीले आह्वान गरे। एजेन्सी/रासस