हिमाल प्रेस 
घोराही सिमेन्ट उद्योग।
काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्डले असार २० गते घोराही सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया खोल्न दिने निर्णय गर्यो। बोर्डको निर्णयसँगै शुक्रबारदेखि पुनः सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुला भएको छ।
बोर्डले घोराही सिमेन्टमा यसअघि सी आस्वा प्रणालीबाट आवेदन दिएकाहरूले आवेदन फिर्ता लिन, सेयर थप्न वा घटाउन पाउने व्यवस्था भने गरेको छ। आईपीओ बिक्रीमा भित्री चलखेल भएको भन्दै बोर्डले असार ४ गते प्रक्रिया रोकेको थियो। तर जुन विषयमा चलखेल भएको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी आईपीओ बिक्री स्थगित गरिएको थियो, त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याई पुनः आईपीओ खोल्न दिने बोर्डको निर्णय शंकास्पद छ।
घोराही सिमेन्टले प्रभावित स्थानीय र कर्मचारीका लागि खोलेको आईपीओसमेत बिक्री भएको थिएन। आफ्नै कर्मचारीले नपत्याएको कम्पनीलाई अनुसन्धानबिनै आईपीओ खोल्न दिने बोर्डको निर्णय सफा देखिँदैन।
कम्पनीले जेठ ३२ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो। यसअघि आईपीओ बिक्री अवधि असार ४ गते नै मागभन्दा तीनगुणा बढी आवेदन परिसकेको अवस्थामा कम्पनीले बिक्री अवधि थप गरेपछि छानबिनको घेरामा ल्याउने भन्दै प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो।
छानबिनको दायरामा को?
सर्वसाधारणको ठूलो रकम लामो समयसम्म बन्धक बनाउन नहुने भन्दै आईपीओ खोलेको बोर्डले जाँचबुझ समिति गठन गरी छानबिन गरिने बताएको छ। बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समितिले जे निर्णय दिन्छ त्यहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
उनका अनुसार घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक, फर्जी आवेदक र फर्जी आवेदनलाई अनुमोदन गर्ने एनआईसी एसिया बैंक छानबिनको दायरामा परेका छन्।
केही लगानीकर्ताले बैंक खातामा पर्याप्त रकम नहुँदासमेत अस्वाभाविक रूपमा हजारौँ कित्ता खरिद गरेका थिए। यस्ता आवेदकलाई जालसाजी सम्बन्धमा छानबिनका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको बोर्ड प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
घोराहीको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमाथि पनि छानबिन हुने बोर्डले जनाएको छ। घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको आईपीओ निष्कासनको जिम्मा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले संयुक्त रूपमा पाएका छन्। यी दुई संस्थाले मागभन्दा बढी कित्ता आवेदन पर्दासमेत शंकास्पद रूपमा समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यस्तै एनआईसी एसिया बैंकमाथि पनि छानबिन हुने बोर्डको निर्णय छ। आवेदकको खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा कसरी आवेदन स्वीकृत भयो भनेर छानबिन र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बोर्डले जनाएको छ।
घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्कासनमा केयर रेटिङ्स कम्पनी लिमिटेड पनि शंकाको घेरामा परेको छ। केयर रेटिङ्सकै रेटिङका आधारमा घोराही सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको थियो।
यहाँ सञ्चालकहरूको लगानी र स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट झल्किएको छ। घोराही सिमेन्टका लगानीकर्ताद्वय विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको एनआईसी एसिया बैंकमा झन्डै ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। केयर रेटिङ्समा विशाल समूहको १९ प्रतिशत सेयर लगानी छ।
क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ ले स्वार्थ बाझिने खालका कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न रोक लगाएको छ। नियमावलीले एउटै समूहद्वारा प्रवर्तित कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न मिल्दैन।
