काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले कोशी सरकार निर्माण गर्न प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदा सभामुखलाई समावेश गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखको समेत हस्ताक्षर लिएर बहुमत दाबी गर्ने तयारी गरिरहेको बेला कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्।
‘प्रदेश सरकार गठन वा समर्थनको सवालमा कुन पार्टीको समर्थन रहने भन्ने कुरा सोहि पार्टीको संसदीय दल वा समितिबाट प्रदेश प्रमुखलाइ जानकारी दिन सकिने व्यवस्था छ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन।’
कोइरालाले सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित पेस गरे संविधान विपरित हुने पनि बताएका छन्। ‘तर सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संबैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ’ उनले भनेका छन्।
सभामुखले संसद्मा पेस भएको विषयमा मतदान हुँदा बराबर भए निर्णायक मत जाहेर गर्नुबाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय हुनु कानुन विपरीत हुने कोइरालाको भनाइ छ।
‘सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य संचालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो,’ कोइरालाले थप भनेका छन्, ‘यदि संसदमा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्नेबाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ।’