हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले किसानलाई समयमै सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउनेबारे सरकारलाई स्पष्ट प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले किसानलाई सहज मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेबारे प्रस्ताव ल्याउन कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले रासायनिक मल आपूर्ति गर्दै आएका छन्।
समितिले छलफलका लागि आज कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल र उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई बोलाएको थियो।
बैठकको सभापतित्व गरेका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले अर्काे बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने गरी पाँच वटा विषयमा गृहकार्य गरेर आउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
उनले वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टन आवश्यक रहेकोमा साढे चार लाख मात्रै आपूर्ति हुने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘बाँकी मल आयात गर्ने जिम्मा कसको हो? यो ‘ग्याप’ कायम रहेसम्म बिचौलिया हाबी भइरहन्छन्। सरकारले यसको टुंगो तत्काल लगाउनुपर्छ।’
पेट्रोलियम पद्धार्थ आपूर्तिको उदाहरण दिँदै समिति सभापति चौधरीले भने, ‘हामीलाई आवश्यकताअनुसार भारतबाट निर्वाध रूपमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति भइरहेको छ। रासायनिक मलको पनि यसैगरी आपूर्ति गर्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्न जरुरी छ।’
समिति सदस्यले नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समितिले मल कारखानाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई आग्रह पनि गरेको छ।
‘कि सरकार आफैँले लगानी गर्नुपर्छ। नत्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ सभापति चौधरीले भने। समितिले रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा जैविक मल वा प्रांगारिक मलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न भनेको छ।
