प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटा अभिव्यक्तिका कारण विवादित छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय एक नागरिक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक नयाँदिल्ली पुगेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘रोड्स टु द भ्याली : द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहको ठूलो योगदान दिएको बताएपछि नेपाली राजनीति तातेको छ। विदेशीको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपाले संसद् अवरोध गरिरहेका छन्। विपक्षी एमालेको मुख्य माग प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने अडानमा छ। यसै विषयमा प्रतिनिधिसभाका एमाले सचेतक महेश बर्तौलासँग हिमाल प्रेसका किरण पौडेलले गरेको कुराकानी :
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ। पद छाड्नैपर्ने गल्ती प्रधानमन्त्रीबाट के भएको हो?
प्रधानमन्त्रीले गल्ती मात्र होइन, गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीले आफू विदेशीको सहयोगमा पदमा पुगेको भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संवैधानिक प्रावधानअनुसार देशकै चार किल्लाभित्रबाट नियुक्त हुन्छन्। सबैले बुझेको यही हो। तर प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यसलाई गलत प्रमाणित गरेको छ। अनि हामीले राजीनामा मागेका हौँ।
गत पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेले पनि समर्थन गरेको थियो। अहिले प्रचण्डले दिल्ली देखाइरहँदा एमाले चोखो रह्यो र?
हो, हामीले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हौँ। उहाँ सार्वभौम नेपाली जनताका प्रधानमन्त्री हो। तर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले हामी खल्र्यामखुर्लम्म भएका छौँ।
हामीलाई जानकारी थिएन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा कसको हात छ भन्ने कुरा! पुस १० पछि पनि धेरै राजनीतिक घुम्ती परिवर्तन भए। एकाएक एमालेलाई सरकारबाट बाहिर पुर्याउनु र अन्य शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउनुले पनि शंकास्पद व्यवहार देखिएकै थियो। तर जनताको सरकार भनेर हामीले बाधा पुर्याएनौँ। अहिले भने प्रचण्ड दिल्लीकै इसारामा समीकरण फेरिरहँदा रहेछन् भन्ने छर्लंग भएको छ।
प्रचण्ड सरकारसँग एमाले चिढिनुको कारण के होला? अनि प्रधानमन्त्रीका कुन गतिविधि दिल्ली परस्त छन्?
एमाले जोकसैले पनि राम्रो काम गर्छ भने त्यसको समर्थनमा छ। हामी राम्रोलाई राम्रो भन्छाैँ र नराम्रोलाई नराम्रो। अर्को कुरा, प्रचण्डको व्यवहार र कार्यशैली दिल्ली परस्त छ। यसको उदाहरण भारत भ्रमणका क्रममा उहाँ भारतीय नेतासामु कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुनु हो।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय नेतासँग सीमा समस्याबारे कुरा उठाउनै सक्नु भएन। उहाँ भारतलाई चिढ्याउन चाहनु हुन्न। भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को प्रतिवेदनबारे मुख खोल्ने कामै भएन। यो नै भारत परस्त भएन र?
उसो भए एमालेले कहिलेसम्म संसद् अवरुद्ध गरिरहन्छ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नआउँदासम्म संसद्मा अवरोध भइरहन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग अलिकति पनि नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।
प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। एमाले माग्दैमा राजीनामा आउला त?
देशबाहिरबाट परिचालित प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिँदैन। प्रचण्ड पदमा बस्न लायक हुनुहुन्न भन्ने बुझेर हामीले राजीनामा माग गरेका हौँ। एमाले यो देशको दोस्रो ठूलो दल हो। एमालेकै कारण देशमा परिवर्तन आएको छ। आज पनि एमाले देश निर्माणका लागि निर्णायक शक्ति हो।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म प्रचण्डको अभिव्यक्ति गलत भन्न सकिरहेको छैन। एमालेले मात्र दबाब दिएर हुन्छ?
मुख्य कुरा यही हो। प्रचण्डले आफू दिल्लीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेको भन्दा पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस बोल्न सकिरहेको छैन। देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियताप्रति कांग्रेस कति बफादार छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्दासमेत कांग्रेस बोल्न नसक्नु भनेको कांग्रेस पार्टीकै सान्दर्भिकता सकियो भन्ने हो। कांग्रेसबाट अब देशको रक्षा हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। कांग्रेसमा अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुपर्दथ्यो।
प्रचण्ड र माओवादी नेता नै अहिले एमालेले अनावश्यक कुरालाई लिएर बबन्डर मच्चाइरहेको छ भन्छन् नि?
आफ्नो अभिव्यक्ति गलत होइन भन्न नसकेर प्रचण्डबाट अनेक कुरा भइरहेका छन्। उहाँको अभिव्यक्ति जोकोहीले सुन्न सक्छ। उहाँले संसद्लाई पनि प्रयोग मात्रै गरिरहनुभएको छ। यसमा एमालेले अनावश्यक बबन्डर मच्चायो भन्न कसरी मिल्छ? एमालेले त देश र स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहिरहेको छ। यसलाई नमान्नेहरूले जे पनि बोल्छन्। जे पनि बुझ्छन्।
एमालेकै कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बन्यो। फेरि पनि मिटरब्याजीहरू खुसी देखिए। एमाले मिटरब्याजपीडितको विपक्षमा हो?
यसबारे सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्दैछ। मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक म्याद गुज्रिने दिन नै किन संसद्मा लैजानुपरेको? त्योभन्दा अघिल्लो संसद् बैठकमा लैजाँदा हुँदैनथ्यो? हामी जहिले पनि पीडितका पक्षमा वकालत गर्दै आएका छौँ। सरकार आफैँ मिटरब्याजीको पक्षमा छ। अनि एमालेलाई दोष दिइरहेको छ।
सरकारलाई अध्यादेशको म्याद ६० दिन हुन्छ भन्ने कुरा अन्तिम दिन मात्र थाहा भयो? वा त्यो भन्दा पहिले थाहा थिएन? सरकार एमालेलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरीबाट बाहिर निस्किन पाउँदैन।
एमालेले विरोध नगरेको भए त संसद्बाट अध्यादेश पारित हुन्थ्यो नि। यसमा पछुतो छैन?
यो गलत बुझाइ हो। सरकारलाई अध्यादेश पारित गर्नैपर्छ भन्ने थियो भने म्याद गुज्रिने तीन दिनअघि मात्रै किन पेस गर्यो? यसमा सरकार मिटरब्याजपीडितप्रति उदासीन देखिन्छ भन्ने हो।
हामीले त दिल्ली परस्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिन माग गरेका हौँ। यसमा हाम्रो एजेन्डा एउटै मात्र छ। कसैको इसारामा चलेको सरकार ढल्छ र देशले शान्ति पाउँछ भने विधेयक अर्को ल्याउन पनि सकिन्छ। यो ठूलो कुरा होइन।
मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन सामान्य हो भन्न खोज्नुभएको हो?
मेरो आशय त्यो होइन। मिटरब्याजपीडितको पक्षमा आएको अध्यादेश सामान्य हुँदै होइन। यो अध्यादेश आउनुमा हाम्रो पनि सहयोग छ। यसलाई कानुन बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ। तर यहाँ त देशको स्वाभिमानको कुरा छ।
देशकै कार्यकारी प्रमुख अरू कसैको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको छ भने अन्य कुरा त सामान्य भए नि। यो सन्दर्भमा मात्र अध्यादेश सामान्य भनेको हुँ।
एमाले सरकारमा जान खोजेको हो?
बिलकुल होइन, पहिले प्रचण्डको राजीनामा आउनुपर्यो। त्यसबेला अर्को एकजना त प्रधानमन्त्री बन्नैपर्छ। त्यसबेला माओवादीकै अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने पनि हाम्रो भन्नु केही छैन। तर हाम्रो भनाइ के हो भने प्रधानमन्त्री देशभित्रैबाट सञ्चालित होस् भन्ने हो।
दिल्ली वा अन्य ठाउँमा धाएर प्रधानमन्त्री बनेकाहरू अब चाहिँदैन। किनकि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति एकजना कार्यालय सहयोगीको भन्दा तल्लो स्तरको छ। यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन।
