हिमाल प्रेस 
उद्धव थापा।
काठमाडौँ- कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि दाबी गर्ने आज अन्तिम दिन बहुमत जुटाउन दलहरू लागिरहेका छन्। गत शुक्रबार विश्वासको मत नपाएर एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दिएको समयसीमा बिहीबार साँझ ५ बजे सकिँदैछ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन्।
कोशी प्रदेश सभामा एक सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकार छाड्दा कार्कीको सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार १७ गते, आइतबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।
सात दलीय सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सहमति भएको छ।
९३ सदस्यीय कोशीमा सरकार गठनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। तर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दल भएको गठबन्धनमा ४६ मत मात्र छ।
यता एमाले र राप्रपाको गठबन्धनमा पनि ४६ मत छ। यसै कारण बहुमत पुर्याउन दुवै गठबन्धनलाई सकस परेको हो।
गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ सांसद छन्। नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन्।
आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो। यसका साथै गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
सभामुखको हस्ताक्षण हुँदा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको ४७ मत हुन्छ। गौतम माओवादीबाट सभामुख बनेका हुन्।
राप्रपाको सर्त- मुख्यमन्त्री
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउन अनेक प्रयत्न गरेको थियो। तर राप्रपा लचिलो नबन्दा गठबन्धनको प्रयत्न पूरा भएको छैन। गठबन्धनको ४६ सिटमा राप्रपाको ६ हुँदा पूर्ण बहुमत हुन्थ्यो। राप्रपाले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने सर्त अगाडि राखेको छ।
कांग्रेसले राप्रपा सांसद भक्ति सिटौलासँग अनेकौँ वार्ता गर्यो। लामो समय कांग्रेसको राजनीति गरेका सिटौला केही वर्षअघि मात्रै राप्रपा प्रवेश गरेका थिए। तर सिटौला टसको मस भएनन्।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन अनुरोध गरेका छन्। यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारमा चाहिँ राप्रपा सहभागी थियो।
एमालेको अदालत जाने घुर्की
कांग्रेस–माओवादीलगायत दलले सभामुखको मत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी थालेपछि एमाले भने बिच्किएको छ। एमालेले सरकार गठनको दाबीमा सभामुखको साथ लिन नपाइने बताइरहेको छ।
प्रदेश सभामा बराबर मत भएको खण्डमा मात्रै सभामुखले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एमालेको दाबी छ। सभामुखको मत प्रयोग भए आफू अदालत जाने एमालेले घुर्की दिएको छ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले भने सभामुख पनि प्रदेश सांसद भएकाले सरकार गठनमा हस्ताक्षर प्रयोग गर्न मिल्ने दाबी गरेको छ।
