काठमाडौँ- दलित समुदायले संघ र प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदा दलितको प्रतिनिधित्व दलितकाे जनसंख्याको आधारमा तोक्न माग गरेका छन्। मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य अञ्जना विशंके र नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य जीतु गौतमलगायत नेताले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त माग गरेका हुन्।
‘प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।