काठमाडौँ- सरकारले समयमा राजदूत नियुक्त गर्न नसक्दा न्यूयोर्क र जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय नियोग एवं खाडीका यूएई र कुवेतसहित अन्य महत्त्वपूर्ण केही मुलुक राजदूतविहीन भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले नियोग उपप्रमुख समेत समयमा पोस्टिङ (पदस्थापन) गर्न नसक्दा न्यूयोर्कमा कनिष्ट उपसचिव कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि हुनुपरेको छ।
त्यही अवस्था अन्य मुलुकमा पनि छ। चीन, भारत, अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र न्यूयोर्क (यूएसए) स्थित नियोगमा सहसचिव नियोग उपप्रमुख हुने चलन परराष्ट्रले नै चलाएको हो। तर कहिल्यै समयमा पदस्थापन भने गर्न सकेको छैन। अमेरिकामा कुमार खरेल सहसचिव भएर पनि दोस्रो तहमा छन्। उनीअघि सुशील लम्साल ४ वर्ष बेइजिङमा रमे। त्यसबाहेक पछिल्ला समयमा बिरलै सहसचिवले मात्र ४ वर्ष दोस्रो तहमा रहेर दूतावासमा काम गरेका छन्।
पदस्थापन भएका सहसचिवहरू ४ वर्ष त्यहाँ रहन चाहँदैनन्। तर पनि दरबन्दी बढाउन र व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्रले त्यहाँ सहसचिव नै दोस्रो व्यक्ति राख्ने गरेको छ। यद्यपि त्यो आवश्यक होइन सिनियर उपसचिव नै दोस्रो व्यक्ति पठाउँदा हुन्छ। परराष्ट्रले अनावश्यक भार राज्यलाई पार्ने काम गरिरहेको छ। ‘सधैँ खाली रहने स्थानमा वरिष्ठ उपसचिव पद तय गरे भइहाल्छ नि,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
सहसचिव नै राजदूत र सहसचिव नै दोस्रो तहमा रहँदा मनमुटावको सम्भावना रहन्छ। कतिपय स्थानमा त्यो देखिइसकेको पनि छ। यसले नतिजा पनि खासै राम्रो दिएको पाइन्न। तर पनि परराष्ट्र प्रशासन यसको सुधारमा लागेको देखिँदैन।अहिले परराष्ट्रका वरिष्ठ सहसचिवहरू कोठा नपाउने अवस्थामा छन्। राजदूतको कार्यकाल सकेर फर्केकाहरू केही समय घरमै बस्नु पर्ने हो कि जस्तो भएको उनीहरूले नै बताउन थालेका छन्। अहिले नै कतिपय सहसचिवले काम नपाएर कहिले कसको कोठा त कहिले कसको कोठा चहारिरहेका छन्। यो विषय परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि थाहा पाउनुपर्ने हो।
भत्किएको वरीयताक्रम
परराष्ट्रमा पहिले वरीयताको आधारमा राजदूत जाने चलन थियो। तर पछिल्लो समय त्यो भत्किएको छ। डा. आरजु राणा देउवाले यसअघिको राजदूत नियुक्तिमा दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई जसरी पनि जापान पठाउने अडान लिएपछि वरीयताक्रम मिचिएको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्। सुवेदी भने आफू परराष्ट्रको नभै राजनीतिक कोटामा परेकाे भनिरहेका छन्।
ती अधिकारीहरूका अनुसार सुवेदीले बेलायतमा नेपाली कविहरूको सम्मेलनबाहेक अन्य खासै काम गरेनन्। बेलायतमा राजदूत रहँदा आरजुको पटक पटकको बेलायत यात्रा र छोरा जयबीर राणा त्यहाँ अध्ययन गर्दा राजदूतले उनको राम्रै खातिरदारी गरे। राजदूत सुवेदी आफैँ पनि आफूलाई म्याम (डा. आरजु)ले पुरस्कृत गरेको भन्दै राजदूत नियुक्ति भएपछि भव्य पार्टी दिएका थिए।
अघिल्लो पटकको नियुक्तिमा परराष्ट्रबाट एक संख्या बढी गएकाले यसपटक बाहिरबाट पनि नियुक्ति हुने स्पष्ट छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले भने, ‘म अजरबैजानबाट फर्केपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ। गठबन्धन सरकार भएकाले केही विशिष्ट स्थानमा बाहिरबाट पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको होला। म आएपछि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर नाम फाइनल हुनेछ।’ परराष्ट्र कमर्मचारीले यो सातै स्थान आफ्ना लागि माग गरिरहेका छन्। तर वास्तविकता फरक रहेकाे अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
परराष्ट्रका कर्मचारीलाई करिअर कूटनीतिज्ञ भन्ने गरिन्छ तर कुनै प्रशिक्षण नलिएका उनीहरू कसरी करिअर कूटनीतिज्ञ भए? अधिक अधिकारीहरू पूर्णतः जागिरे मात्रै भएकाले प्रचण्ड सरकारले केही त्यस्ता स्थानमा राजनीतिक व्यक्ति नै पठाउने निर्णय लिन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिका लागि पर्खिरहेकाहरू बाहेक सेवा निवृत्त हुन लागेकालाई भने तत्काल नियुक्त नगर्ने नीति पनि सरकारले लिनेछ।
भारतका परराष्ट्र अधिकारीको साँच्चै करिअर हुन्छन्। उनीहरूले विदेश मन्त्रालयमा नाम निकाल्ने बित्तिकै १ वर्ष कूटनीतिक प्रशिक्षण र अंग्रेजीबाहेक अर्को एक भाषामा अनिवार्य निपूर्ण हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ ब्याच प्रणाली हुँदा कार्यक्षमताको आधारमा अघि बढ्दै आफूलाई निखार्दै, अध्ययन गर्दै खुड्किला चढेका हुन्छन्। यहाँ त खरिदार/सुब्बामा प्रवेश गरेर मुख्य सचिवसम्म हुनेगर्छन। अन्य मुलुकमा ‘ननग्याजेटेड’बाट सेवा सुरु गर्नेहरू ‘ग्याजेटेड’ हुँदा सेवा निवृत्त हुन्छन्। यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ।
पहिले पढेलेखेका मानिस कम हुँदा त्यस्तो अवस्था आवश्यक थियो। जुन हुँदै आयो । अब समयानुकुल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अहिले राम्रा मानिसहरू छन्। ग्य्राजुयसन गरेपछि नै सेवामा जाने भन्नेहरू बढी हुने हुनाले ब्याच प्रणाली आवश्यक हुन्छ। डेढ दशक अघिदेखि परराष्ट्रमा आएका युवाहरु राम्रा छन्। उनीहरू आफ्ना बरिष्ठको तौर तरिकाले हैरान छन्। कोही लेखन्दासबाट कोही हुलाकबाट आएकाले सोच नै त्यस्तै भयो मन्त्रालयको। ‘एलिट’ सोच कूटनीतिमा आवश्यक छ। उम्दा करिअर कूटनीतिज्ञ रहने भारतमा समेत सेवा निवृत्त भएपछि भोलिपल्टै घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ। यहाँ भने सेवा निवृत्त हुन लागेका र सेवामा रहँदा केही माखो नमारेकालाई राजदूत बनाउनै पर्लाने भनेर लागिरहेका हुन्छन्। लौ है यि मानिस त साच्चै राम्रा थिए । ल बरबाद हुने भयो पठाउन पर्यो भन्ने भए पनि हो । कुनै दल वा ठूलाको भर परेकालाई पठाउन खोजिन्छ।
आफ्नो ४ वर्षे र थप तीनमहिने कार्यकाल पूरा गरेर अमृतबहादुर राई सोमबार काठमाडौँ फिरेका छन्। त्यस्तै क्यानडास्थित नेपाली दूतावासबाट भृगु ढुंगना पनि चार वर्षे कार्यकाल सकेर फर्केको एक महिना पुगिसक्यो। पेरिसस्थित नेपाली दूतावासबाट पनि ४ वर्षे र थप तीनमहिने कार्यकाल सकेर राजदूत दीपक अधिकारी फर्किँदैछन्।
जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय नियोगबाट पनि मणि भट्टराई फर्किसकेका छन्। युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट पनि परराष्ट्रकै सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल फर्किसकेका छन्। कुवेतबाट दुर्गाप्रसाद भण्डारी कार्यकाल पूरा गरेर फर्केका छन्। त्यस्तै थाइल्याण्डबाट परराष्ट्रका गणेशप्रसाद ढकाल फर्किसकेका छन्।
फर्केकामध्ये मणि, दीपक र दुर्गाबाहेक अन्य सबै परराष्ट्रमा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दीपक, दुर्गा र मणि सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसहित सातवटा नियोग र दूतावासमा राजदूत पठाउनुपर्ने हुन्छ। न्यूयोर्क र जेनेभास्थित स्थायी नियोग, कुवेत, यूएई, थाइल्याण्ड, क्यानडा र पेरिसमा राजदूत नियुक्त गर्नपर्ने हुन्छ । यी सबै स्थानमा वा एक स्थान कम गरेर भए पनि राजदूत परराष्ट्रबाट पठाउन पर्ने हो।
बढेन राजदूत नियुक्ति प्रकिया
राजदूत नियुक्तिको हल्ला चलेको निकै समय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा राजदूत नियुक्तिको पहलनै अघि बढाएको छैन। हुन त कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र अधिकारीलाई जानकारी नै नभईकन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस हुने गरेको छ। अजरबैजान जानुअघि मन्त्री साउदले हिमाल प्रेससँग भनेका थिए, ‘खाली दूतावासमा राजदूत नियुक्तिका लागि छलफल भइरहेको छ। यही नै गर्ने भन्ने भइसकेको छैन, आएपछि निर्णय हुन्छ।’
पटकपटक फेरिने राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी पछिल्लो निर्देशिकाको दफा ३ (च) ले राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट (सचिव) वा प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्त गर्ने लेखिएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार विदेशस्थित ३३ नेपाली राजदूतावास वा नियोगमध्ये कम्तीमा १६ मा परराष्ट्रका सचिव र सचिवस्तरका कर्मचारी नै राजदूतको रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। परराष्ट्र सचिव भरत पौड्यालको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिने हुँदा उनी पनि आफ्नो कार्यकालअघि नै राजदूतको रूपमा जान लागिपरेका छन्। उनी पाएसम्म न्यूयोर्क नपाए क्यानडाको तयारीमा रहेको उनी निकट अधिकारी बताउँछन्। जेनेभा पहिले नै नियोग उपप्रमुख भएर बसेको भन्दै न्यूयोर्क ताकेको अधिकारीहरूको दावी छ।
सरकारले भने अघिल्लो पटकदेखि नै वरिष्ठ सहसचिवलाई नै न्यूयोर्क पठाउँदा नतिजा आएको भन्दै आराम गर्नेलाई भन्दा सेवामा नै रहेकालाई पठाउनुपर्नेमा बहस गरिरहेको छ। बाहिरबाट काबिल व्यक्ति पठाउँदा परराष्ट्रकै सहसचिव दोस्रो तहमा रहे हुनाले न्यूयोर्कमा डीसीकै जस्तो राम्रो संयोजन हुने पनि उल्लेख छ। डीसीमा प्राध्यापक श्रीधर खत्री राजदूत छन् भने परराष्ट्रका सहसचिव कुमार खरेल नियोग उपप्रमुख, जसले गर्दा गजबसँग कामहरू भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
राजदूत पदमा रहने व्यक्ति पैसा जोगाउने, कमाउने र काठमाडौँमा अर्को एउटा घर थपौँ भन्ने सोच भएको व्यक्तिभन्दा पनि मुलुकले मलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ, यति धेरै रकम मेरा निम्ति खर्चेको छ, इमानदारिताका साथ राष्ट्र हितमा काम गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। कूटनीतिमा राज्यले मात्र खर्च गर्ने होइन आफैँ पनि सौख राख्ने व्यक्तिलाई पठाउनु पर्छ। आफूले पाउने भत्ताबाट गल्फ खेल्न समेत जान डराउने र पैसा सकिन्छ भन्ने सोचमा परेको मानसिकता बोकेकाहरू राजदूत हुँदासम्म खासै केही काम हुँदैन। प्रतिनिधि छ भन्ने सम्म हुन्छ। कूटनीतिमा सौख राखेर गएकाहरु कमाउने भन्दा पनि ऋणलगाएर फर्केका राजदूत पनि छन्।
परराष्ट्र सेवाबाट गएकाले पछिल्लो समय बिरलै मात्र देखिने खालका काम गरेका छन्। उनीहरू ‘रिस्क’ लिन चाहँदैनन् र कतिपय मुलुकका समकक्षीसँग बोल्न नै डराउँछन्। कतिपयले त आधा घण्टा विदेशीसँग विषयमा गफ पनि गर्न सक्दैनन्। कमाण्डको त के कुरा गर्नु? कतिपय मिसनमा रहँदैमा दाग लागेका र परराष्ट्र मन्त्रालयको बेइज्जत हुन्छ भनेर सामसुम पारिएका व्यक्ति पनि राजदूतको सूचीमा छन्। त्यो सबै पक्ष विचार गरेर राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले सातै जना परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरेको खण्डमा परराष्ट्रका तीन जना सेवा निवृत्त भएकाले काममा पुनः कठिनाइ हुने अवस्था आउँछ। यद्यपि अहिले भने परराष्ट्रमा बस्ने स्थानसमेत छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय बसेका आधारलाई मान्ने हो भने सबैभन्दा पहिले तेजबहादुर क्षेत्रीको नाम आउँछ। त्यसपछि लोकबहादुर थापा, सुधीर भट्टराईको नाम आउँछ। एक जना सचिव पनि जाने हुनाले अर्को एक वा दुईमा घनश्याम लम्साल, रामप्रसाद सुवेदी, धनबहादुर ओली, कौशलकिशोर यादव, रीता धिताल र सुरेन्द्र यादव मध्ये पर्नेछन्।
परराष्ट्रमा पहिलो महिला सचिव!
राजदूत नियुक्तिसँगै सेवा लम्साल परराष्ट्र सचिव बन्नेछिन्। उनी अहिले वरीयतामा भरत पौड्याल पछि छिन्। उनी पछि न्यूयोर्कबाट फर्केका अमृतबहादुर राई हुनेछन्। तीन सहसचिवको सिफारिस गर्ने चलन अनुरूप सिफारिस हुँदा सेवा, अमृत र कृष्ण पर्नेछन्। त्यसपछि अन्यको नाम आउनेछ। अहिलेसम्म परराष्ट्रमा वरीयता नमिचेको कारण सेवा स्वतः सचिव हुने देखिन्छ। यो लटमा भरत राजदूत नभएको खण्डमा सेवाले आगामी मंसिरसम्म कुर्नपर्ने हुन सक्छ।
अन्यथा उनी आगामी महिनाभित्रै परराष्ट्र सचिव हुनेछिन्। यो एउटा इतिहास पनि हुनेछ। उनी पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव बन्नेछिन्। विन्देश्वरी शाहपछिको परराष्ट्र सहसचिव पनि उनी नै हुन्। उनी राजदूत भएर जान पाउने अवस्थामा पनि सिक्न भन्दै न्यूयोर्कमा दोस्रो तहमा रहने गरी गएर परराष्ट्रको नेतृत्वमा पुग्न आफूलाई खार्दै आएकी सशक्त महिलाका रूपमा उनलाई लिइन्छ।
उनी न्यूयोर्कबाट फर्केपछि पाकिस्तानमा राजदूत पनि भइन। अहिले उनले परराष्ट्र प्रवक्तासँगै राष्ट्रसंघ र अन्तराष्ट्रिय संघसंगठन हेर्ने महाशाखा प्रमुख छिन्। उनी अहिलेसम्म कुनै विवादमा पनि परेकी छैनन्। उनी कृषि विकास बैंकबाट परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्।
