निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनदेखि नै ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ। सोमबार ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल गर्दै यस्तो प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनि मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था ‘नोटा’गर्न सक्ने’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
अब यो विषय समावेश भएको विधेयक गृहमन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस हुनेछ। संसद्बाट अनुमोदन भएपछिमात्रै कानुन बन्नेछ र लागू हुनेछ।
त्यस्तै आयोगले निर्वाचनको दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि विधेयकमा समावेश गरेको छ।
निर्वाचनमा दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवारका लागि धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
त्यस्तै निर्वाचित कुनै पनि व्यक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले उक्त मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ पुरुष उम्मेदवार उठाएर समानुपातिकबाट महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति पुरा गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै आयोगको बैठकले स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै वडाअध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउँदा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै वडाअध्यक्ष मध्येको कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
समानुपातिक सांसद दुईपटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था
त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक सांसद बनाउने दलहरूलाई आयोगले धक्का लाग्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश गरेको छ।
आयोगले एकै व्यक्ति समानुपातिक सांसद दुईपटकभन्दा बढी हुन नपाउने निर्णय गरेको हो।
‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
एउटा तहमा चुनाव हारे ५ वर्ष अर्को तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने’
आयोगले पाँच वर्षे कार्यकालभित्र एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएको उम्मेदवार अर्को तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगको प्रस्ताव छ।
विदेशमा रहेकाले समानुपातिक मत दिन पाउने प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले आफू रहेकै देशको कूटनीतिक नियोगमार्फत प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
‘विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
आयोगको साेमबारको बैठकले स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद साथै वडा अध्यक्ष, सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
निर्वाचन खर्चबारे पनि आयोगले भूगोल, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधन उपलब्धतासमेतलाई आधार बनाएर फरक-फरक सीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ।
