विद्यालय कर्मचारीलाई सामान्य तलब पनि दिन सकेनौँ : महामन्त्री थापा

काठमाडौँ– सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले विद्यालय कर्मचारीका लागि सामान्य तलब दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०० औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौँको जीपी कोइराला मेमोरियल कजेलमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले भने, ‘हामीले बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको सामान्य तलबको व्यवस्थापन गरेनौँ। हामी विद्यालय शिक्षामा आएको संकटलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ।’

यस्तै उनले संविधान निर्माण भएर संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि पनि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कुराबाट राज्य चुकिरहेको बताए। उनले भने, ‘संविधान निर्माण भएर संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि पनि शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कुराबाट हामी चुकेका छौँ।’

थापाले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सुझाव दिए। ऐन पारित गर्न नेपाली कांग्रेसले सघाउने उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले भने, ‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ। हामी पनि त्यत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसद्बाट यो ऐन पारित गर्न तयार छौँ।’

थापाले सरकारले बजेटमार्फत विद्यालय पूर्वाधारमा छ्ट्याएको रकम कम भएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो बजेट हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका लागि जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छौँ। जब कि गत वर्षको ऋण तिर्न मात्रै ५ अर्ब बाँकी छ। हाम्रो प्राथमिकता मिल्यो कि मिलेन?’

‘एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेला आएको छ- हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अब राजनीतिक दलसँग शतप्रतिशत अलग गर्नुपर्छ।’

उनले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव थापाको छ। दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्ने प्रावधान नहटेसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने थापाले बताए। ‘एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेला आएको छ- हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अब राजनीतिक दलसँग शतप्रतिशत अलग गर्नुपर्छ’, उनले भने।

विश्वविद्यालयको अवस्था झनै कहालीलाग्दो हुनुको दोष राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेले लिनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था कहालीलाग्दो भएको छ। यस्तो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष हामीले नै लिनुपर्छ। हाम्रो कारणले गर्दा विश्वविद्यालय थला परेको छ।’

पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा हुँदा विश्वविद्यालयहरू थला पर्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीले यति धेरै भागबन्डा गर्‍यौँ कि कन्ट्रोलर विश्वविद्यालयको हुँदैन, राजनीतिक दलको हुन्छ। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष विश्वविद्यालयको हुँदैन, राजनीतिक दलको हो, राजनीतिक दलको भागमा पर्दैपर्दै जाँदै गर्दा विश्वविद्यालयलाई हामीले झनै तल लिएर गयौँ।’ यसै कारण सेवा आयोगले लिएका परीक्षाका सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको थापाले बताए।