हिमाल प्रेस 
काठमाडाैँ- नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सोह्रौँ योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमाको समयतालिका तयार पारेको हो।
कार्यविधिअनुसार गत जेठ चौथो हप्तादेखि काम सुरु भएर आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने समयतालिका बनाइएको छ।
कार्यविधिले तोकेको समयतालिकाअनुसार सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तयारी सम्बन्धमा विज्ञसँगको अन्तरक्रिया यही असारभित्र सकिसक्ने आयोगको तयारी छ। त्यस्तै, सोह्रौँ योजनाको अवधारणाको मस्यौदा तयारी र आयोगबाट पारित गर्नका लागि साउन पहिलो हप्तासम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
कार्यविधिअनुसार आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सदस्यहरूको संयोजकत्वमा विषय क्षेत्रगत समिति छन्। सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्र निर्देशक समितिबाट साउन पहिलो हप्ताभित्र सुझावसहित स्वीकृत भइसक्नेछ।
त्यस्तै, योजनाको स्वीकृत अवधारणासहित विस्तृत योजना तर्जुमा सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल तथा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन साउन दोस्रो हप्तासम्ममा पत्राचार भइसक्नेछ।
विषयगत मन्त्रालयबाट भदौ पहिलो हप्ताभित्र सुझाव लिइसक्ने योजना आयोगको छ। समष्टिगत आर्थिक तथा लगानी खाकाको तयारी पनि भदौ दोस्रो हप्तासम्ममा भइसक्नेछ। ‘आगामी असोज दोस्रो हप्तासम्ममा आवधिक योजनाको क्षेत्रगत एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी आयोगबाट स्वीकृत गरिसक्नेछ भने असोज तेस्रो हप्तासम्ममा राष्ट्रिय विकास परिषद्को गठन तथा परिषद्का सदस्यलाई एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिलिपि वितरण गरिसक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।
आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तरक्रियाका लागि कात्तिक तेस्रो हप्ताको समय तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावको आधारमा योजनाको परिमार्जित मस्यौदा मंसिर दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ।
संघीय संसद्का सदस्यहरू, प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग तथा पेसाविद्, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू र विकास साझेदारसँग मंसिर तेस्रो हप्तासम्ममा छलफल गरिसक्ने कार्यतालिका छ।
यसरी राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवधिक योजनाको परिमार्जित मस्यौदा पुस दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ। पुस तेस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पेस गर्न निर्देशक समितिबाट सिफारिस भइसक्नेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय विकास परिषद्को सुझावसहित आवधिक योजनाको अनुमोदन पुस मसान्तसम्ममा भइसक्नेछ। परिषद्बाट प्राप्त सुझावसहितको योजनाको अन्तिम मस्यौदा माघ तेस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ भने आगामी माघ मसान्तसम्ममा सोह्रौँ आवधिक योजनाको दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने कार्यतालिका छ।
विसं २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने सोह्रौँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेतगत नीति, पन्ध्रौं योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
आयोगले असार पहिलो हप्ताबाट विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञसँगको छलफल गरी सुझाव लिइरहेको छ। सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्र तथा दस्तावेजमाथि छलफल, सुझाव, परिमार्जन र स्वीकृत गर्ने अधिकारसहित एक निर्देशक समितिको व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने निर्देशक समितिमा मुख्यसचिव, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, योजना आयोगका सबै सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्।
त्यस्तो राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव, सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि काम गर्न पाँचवटा विषय क्षेत्रगत समिति बनाइएका छन्। समष्टिगत आर्थिक खाका तथा समग्र योजना, आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार तथा वातावरण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र संस्थागत विकास तथा सुशासन क्षेत्र गरी पाँचवट क्षेत्रगत समिति बनाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विषयगत मन्त्रालय तथा विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय, सहयोग र सहजीकरणका लागि प्राविधिक समिति रहेको छ। रासस
