लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेट नीति र सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै विरोध गरेपछि सदनमा छलफल नभएको हो।
अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि असार १ गते ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए। बजेट ल्याएको दुई साता नाघिसक्दा पनि छलफल सुरु नभएपछि साउन लाग्नासाथ बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जेको छ।
असार १३ गते बजेटमाथि छलफल गर्ने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो। बजेट भाषणदेखि नै असन्तुष्ट एमालेले विरोध गर्दै आएको छ।
असार १० गते सदन आह्वान गरिए पनि सूचना टाँस गरेर १३ गतेका लागि डाकिएको थियो। तर उक्त बैठक एमालेले अवरोध गरेपछि बजेटमाथि छलफल हुन सकेन।
विपक्षी एमालेले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शीर्षक नखुलेको दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको, निर्देशनालयहरू खारेज गरेको र बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाको बजेट कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।
एमालेले १३ गते बैठक बस्न नदिएपछि आइतबार (असार १७ गते) सम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ। दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आइतबार बिहान ११ बजे कार्य परामर्श समितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूची तय हुनेछ। सरकार बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने तयारीमा जुटेको छ। तर विपक्षी एमालेले भने सरकारले आफूहरूले उठाएको मागबारे कुनै पनि छलफल नगरेकाले संसद् चल्न नदिने अडान राखेको छ।
‘हामीले सरकारसित सहज वातावरण बनाएर जाऔँ भनेर सहमतिको हात बढाएका हौँ। तर सरकार अकर्मण्य बनेको छ, आजसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन’, एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभएसम्म प्रदेशसभामा विरोध गछौँ।’
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पूर्वाग्रही र बेथिति निम्त्याउने खालको रहेको र जनमानसमा सिंगो संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा उठिरहेका बेलामा झन् नकारात्मकता थप्ने गरी बजेट आएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको चौधरीको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय खारेज गरेर मन्त्रालयमा केन्द्रीकृत गर्ने निर्णय सच्चाउनुपर्ने, बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाको बजेट कटौतीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको दुई अर्ब डल्लो बजेटको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको सांसद चौधरीले बताए।
मुख्यमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीसँग १४ गते बुटवलमा बस्ने भने पनि औपचारिक छलफल गरेका छैनन्। ‘हामीसँग सम्पर्क समन्वय भएको छैन। सहमतिका लागि छलफल भएको छैन’, गिरीले भने, ‘सहमति नहुँदासम्म संसद् चल्न सक्दैन।’
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट संसद्मा प्रवेश पाए पनि सहज रूपमा पास हुने संकेत देखिएको छैन। समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने मुख्य लक्ष्यसहित आएको बजेटको चौतर्फी रूपमा आलोचना र समर्थन दुवै देखिन्छ। प्रदेशका निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयले गर्दा सरकार विवादित बनेको छ।
तथ्यांकमा काम गर्ने, वैज्ञानिक र कार्यकारी भूमिका रहेको निर्देशनालय खारेज गर्न नहुने भन्दै प्रतिपक्ष एमालेदेखि सत्ता पक्षकै सांसदहरु र कर्मचारी तहबाटै सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेको छ।
बजेट विनियोजन गर्दा समानुपातिक रुपमा विनियोजन नगरिएको, बहुवर्षीय र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको र पोका बजेट राखेर आफू अनुकूल वितरण गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको भन्दै सदनबाट बजेट पास गर्न नहुने पक्षमा एमालेसहितका प्रतिपक्ष दल छन्। सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटले सबैलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले केही सांसदहरूले आफ्ना योजना बजेटमा समावेश नभएको गुनासो गरेकाले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा जानकारी गराएको बताए।
माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताए। सरकारले भने बजेटका बारेमा विपक्षी दलले उठाएको विषयमा छलफल गरी सहमति भइसकेको जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले विपक्षीले बजेटको विरोध गर्नु स्वाभाविक भए पनि बजेटमाथिको छलफल रोक्न नसक्ने बताए। ‘विरोध हुन्छ, तर बजेटमाथिको छलफल अब कसैले रोक्न सक्दैन। बहुमतको सरकार छ, बजेट पारित हुन्छ’, मन्त्री पाण्डेले भने।
मुख्यमन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि आफैँले स्थापना गरेको संस्थालाई सरकारी बजेट उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन्। चौधरीले स्थापना गरेको दाङको चखौरास्थित थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रका नाममा पछिल्लो पाँच वर्षयता प्रदेश सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र दुइटा स्थानीय सरकारबाट गरी १० करोड रुपैयाँभन्दा बजेट गएको छ।
पछिल्ला पाँच वर्षयता प्रदेश सरकारबाट मात्र संस्थाका नाममा झन्डै ६ करोड रूपैयाँ बजेट गइसकेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयबाट पटकपटक गरी सो रकम चौधरीको संस्थाका नाममा गएको हो।
मुख्यमन्त्री चौधरीले आगामी बजेटमा पनि केन्द्रद्वारा सञ्चालित थारू संग्रहालयका नाममा ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यो रकम उनले पर्यटन मन्त्रालयबाट दुईटा शीर्षकमा विनियोजन गराएका हुन्। यसैगरी बजेटमा आफुखुसी र मनमौजी रुपमा प्राइभेट कम्पनीलाई समेत बजेट विनियोजन गरेकोमा सरकारको आलोचना भएको छ।
