हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संसद् क्षेत्र विकास कोषबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले सरकारसँऊ लिखित जवाफ माग गरेको छ। देशका आर्थिक संकट रहेका समयमा यसरी सांसदहरूलाई पैसा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले लिखित आदेश माग गरेको हो।
सरकारले बजेटमार्फत संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्था गरेपछि निकै विवाद भइरहेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा पनि बोलाएको छ।
सर्वोच्चले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरूलाई छलफलमा झिकाउने आदेश पनि गरेको छ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा संसद विकास कोषमा ५ करोड विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तो बजेटको संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण र संघीयताको सिद्धान्तसँग विपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्चले साउन १६ गते अन्तरिम आदेशको छलफलमा अर्को पक्षलाई बोलाएको छ। उक्त दिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा बजेटको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ।
