हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्दा फेरि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमका भरमा जाने भएको छ।
उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछ। तर उनी जानु अघि नै प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा परिषद्को बैठक बसेकै छैन।
संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो। अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको छ।
६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकास पाउनै लाग्दा उनीपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।
कार्की गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि कार्की असोज तेस्रो सातादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले निलम्बित भएपछि २०७९ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्दै आएको थियो।
उनको निलम्बनपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए। उनी गएको असोजको तेस्रो साता अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले पाएका थिए। चोलेन्द्र शमशेर निलम्बनकै अवस्थामा रहेकाले कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
उमेर हदका कारण निलम्बित अवस्थामै चोलेन्द्र २७ मंसिरमा अवकाशमा गए। तर, अझै पनि चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग के हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा कानुनमन्त्री सदस्य रहन्छन्।
तर अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बस्ने सम्भावना छैन। किनकि, प्रधानमन्त्री देश बाहिर छन्।
परिषद्को अध्यक्ष नै नहुँदा बैठक बस्ने सम्भावना छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हिजो (सोमबार) मात्र स्वदेश फर्किएका हुन्। राजनीतिक दलको उदासिना र लापरबाहीले सर्वोच्च फेरि प्रधानन्यायाधीश भएको हो। संवैधानिक परिषद्को बैठक नियमित छैन। वैशाख यता परिषद् बैठक डाकिएको छैन। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै लागि बैठक डाकिएको थियो।
