हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- जारी भएको झन्डै ४ महिनापछि मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
कानुनतः अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र कानुन बनाएर पारित गर्नुपर्छ। तर निर्धारित समयावधिमा जारी हुन सकेन। त्यसो त सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाएर पारित गर्नुपर्छ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई सशर्त अघि बढाएका छन्।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित भएर आएको विधेयक अघि बढाउने क्रममा उनले आगामी दिन सो विधेयक पारित भएको विषय नजिर बन्न नसक्नेगरी अघि बढाएको जानकारी गराएका छन्।
तिमिल्सिनाले कानुन अड्चन फुकाउन महान्यायाधिवक्ताको राय लिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताले ‘विशेष कानुन’ भएकाले नजिर नबन्ने गरी पारित गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका छन्, ‘वर्तमान आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै, नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) को विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रुपमा नरहने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु ।’
साथै उनले विधि निर्माण प्रकृयामा समयको महत्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
सरकारले मिटरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गत वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गरेको थियो। वैशाख २४ गते बसेको संसद् बैठकमा सो अध्यादेशबारे जानकारी गराइएको थियो।
यस्तै गत असार ५ गते सरकारले राष्ट्रियसभामा सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता गरेको थियो। सो विधेयक असार १५ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा असार १७ गते पेस भएर असार २० गते पारित गर्ने प्रयास एमालेको संसद् अवरोधका कारण विफल भएको थियो।
असार २० गते सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयक जिवितै रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने तयारी गर्यो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक’ नामको सट्टामा ‘विधेयक’ मात्र राखेर पठाइएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक भनेर पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएकोमा तर किन फरक विधेयक जसरी आएको भन्दै प्रश्न उठाएर सभाको कार्यसूचीमा राख्न इन्कार गरेका थिए। दुवै सदनबाट पारित पहिलो विधेयक नै मिटरब्याजसम्बन्धी हो।
