हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको बताएकी छन्।
एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धि’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको छ,’ उनले भनिन्।
सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइएको उनले जानकारी दिइन्।
‘नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न ‘स्टार्टअप इको सिस्टम’ विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न ‘इन्क्युवेशन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था यस वर्षदेखि सुरु गरिएको उनले जनाइन्।
‘चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भनिन्।
यसबाट देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
