हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ।
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीको स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिने छ। जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
जेडीएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ। तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पीएचडी पढ्न पाउनेछन्।
