इटहरी– कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार गठनका नयाँ ‘कोर्स’ सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। उनले ४६ मत मात्रै पाएका छन्। विश्वासको मतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। ९३ सांसदमध्ये ८९ प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित थिए। जसमध्ये ४३ मत कार्कीको विपक्षमा खस्यो।
कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि पहल सुरु भएको छ। यसका लागि दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।
पुस २४ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकारले नामविहीन बनेको १ नं. प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। नाम राखे पनि उक्त नाममा असहमति जनाउँदै पहिचानवादीहरू आन्दोलित छन्। नामकै कारण एकसिटे जसपाबाट मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
सत्ता साझेदार रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि केही समयअघि सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु आफ्नो बाध्यता भएको बताएका थिए। उनले मिलेर सरकार बनाउन र मध्यवधि निर्वाचन हुन नदिनका लागि आह्वान गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री बनेर शपथग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। पाँच दिनपछि पुनः तीन मन्त्री नियुक्त गरियो। जसमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी थिए। ६ जना मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि उनले माघ ६ गतेसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएनन्।
माघ ६ गते भने ६ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए। जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूसँग राखे। कार्की नेतृत्वको सरकारले १३ मन्त्रालयबाट ४ मन्त्रालय घटाएर ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले भने बरु मध्यावधि निर्वाचनमा जाने तर एमालेलाई विश्वासको मत नदिने जनाएको निर्णय गरेकाले विश्वासको मत नदिइएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए।
उनका अनुसार अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नेगरी नयाँ कोर्स सुरु भएको उनले बताए। ‘सहमतीय सरकारको कुरा भइराखेको छ,’ थापाले भने, ‘अहिले चाहिँ गठबन्धन दलह भित्रैबाट बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने र चलाउने कोसिस भइरहेको छ।’
कांग्रेसका सचेतक भूपेन्द्र राई नेतृत्वबारे टुंगो नलागे पनि आलोपालो सरकार बनाउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘नेतृत्वबारे टुंगो लागेको छैन, आजै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनबारे आह्वान गरेपछि हामी बैठक बस्नेछौँ,’ उनले फोन सम्पर्कमा हिमालप्रेससँग भने, ‘सम्भवत आलोपालोको सरकार बनाउने गरी निर्णय हुन्छ। कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालोको निर्णय हुन्छ।’
उनले कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार निर्माण गर्ने र अरु दलहरूले सहयोग गर्ने बताए। सरकार निर्माणमा को अघि, को पछि भन्नेबारे भने निर्णय हुन बाँकी रहेको राईले संकेत गरे।
उता, नेकपा माओवादी केन्द्रले भने बिहीबार नै प्रदेशसभाको बैठकअघि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आँफूहरूले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको जनाएका थिए। सभामुखसहित ४७ सांसद रहेको र सरकार निर्माणमा सभामुखलाई पनि समावेश गराइने तयारी भएको बताइन्छ।
यता, यसअघि मुख्यमन्त्री भइसकेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहेको बताए। ‘केन्द्रमा समझदारी भयो भने जुनसुकै जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि तयार छु। तर, मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी छैन।’ उनले भने। गठबन्धनको सरकार बनाउनका निम्ति आफूले सहयोग गर्ने उनले बताए।
कोशीमा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग ४ र जसपासँग १ जना सांसद छन्। सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्ने हुन्छ। हाल गठबन्धनसँग सभामुखबाहेक ४६ सिट छन्।