चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठकाे आग्रह

छेन्दु (चीन)- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरिएकोसहित विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति नेपालले लिएको पनि चिनियाँ लगानीकर्तालाई जानकारी गराए।

चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा बिहीबार आयोजित १९औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताए। ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि व्यापार र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘लगानी गर्नुहोस। लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौँ।’

नेपालमा लगानी गर्न अवसर रहेको समेत उनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई जानकारी गराए। ‘हाम्रो कर स्ल्याबहरू सबभन्दा कम छन्, व्यापारका लागि पनि उपयुक्त वातावरण छ,’ उनले भने, ‘नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानीलगायत क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू छन्।’

उनले नेपालको कानुनले लगानीबाट आर्जन गरेको आम्दानीलाई लगानीकर्ताको देशमा लैजान पूर्णरूपमा अनुमति दिइएको पनि जानकारी गराए। लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, स्वामित्व लिन र बिक्री गर्न पनि सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। ‘स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई नेपालमा कुनै भेदभाव छैन,’ उनले भने, ‘निजी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति पनि छैन।’

पछिल्लो समय सुधार भएका कानुनले व्यावसाय प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले श्रम कानुनलाई सुधारेर कम खर्चिलो जनशक्ति उपलब्ध गराउने नीति लिइएको पनि बताए।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को सञ्चालनका लागि प्रक्रियामा सरलता कायम गर्न आफूहरू गम्भीर भएर लागिपरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। सम्मेलनमा सहभागीलाई नेपाल भ्रमण गर्न आग्रह गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृतिक विविधता र साहसिक पर्यटनको अनुभव गर्न आग्रह गरे।

नेपाल–चीनबीचमा शताब्दीऔँदेखि उत्कृष्ट सम्बन्ध र मित्रता रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई देश पहाड र नदीले जोडिएका बताए। उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत सम्पर्क सञ्जाललाई विस्तार गर्न नेपाल लागिपरेको पनि बताए। रासस