कर आतंक

आम्दानी बढाउन तहतहका सरकारले संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर आमजनतामा करको बोझ थप्दै गएका छन्।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको पर्खालभित्र सीमित अधिकार स्थानीय तहमा पुगेका छन्। यसले स्वाभाविक रूपमा आमजनतालाई सहज भएको छ। साना कामका लागि जिल्ला सदरमुकामदेखि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

अधिकारसँगै अनेकथरी करको बोझ पनि नागरिकको घरदैलोमै पुगेको छ। आफ्नो भौगोलिक र शासकीय क्षेत्रमा स्थापित व्यवसायमा प्रदेश र स्थनीय तहले नयाँनयाँ कर र सेवाशुल्क लगाइरहेका छन्। जसले गर्दा व्यवसायी दोहोरो-तेहेरो करको मारमा परेका छन् भने यसको बोझ आमजनतामा परेको छ।

केही उदाहरण हेरौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत गाडीभाडामा दिनेलाई १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ।

जबकि यस्ता व्यवसायीले यसअघि नै गाडी भाडामा दिँदा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिरहेकै थिए। व्यवसायीले आम्दानीबाट तिर्ने कर त छँदैछ। यसमा स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत कर थपिँदा एउटा गाडी भाडाबापत व्यवसायीले कम्तीमा २३ कर तिर्नुपर्ने भएको छ।

संघीय सरकार मातहतको कार्यालय भन्सार विभाग भैरहवाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले सीमानाकामा बसेर घरायसी प्रयोजनका थोरै सामान किन्दासमेत भन्सार जाँचपासको झन्झटदेखि राजस्वको बोझ थपिएको छ।

कृषि र पर्यटनलाई मुलुकले सम्भावना भएका क्षेत्रका रूपमा राखेको छ। पर्यटन कर स्थानीय र प्रदेश दुवै सरकारले उठाइरहेका छन्। आगामी आवको बजेटमार्फत पर्यटन र कृषिका केही उत्पादनमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको छ। आलुप्याजमा थपिएको करको ‘बाइप्रोडक्ट’ यसको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा गएर ठोक्किएको छ।

व्यवसायको प्रकृतिबिना जथाभाबी मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारी नीतिकै कारण कम्पनीमा दर्ता नभएका साना व्यवसायी र किसान ठगिएका छन्। जस्तो ठूला व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता नभएका व्यवसायीसँग कारोबार गर्दैनन्।

कर कार्यालयको नीतिका कारण भ्याटमा भएका व्यवसायीसँग मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यतामा ठूला व्यवसायी छन्। यसले गर्दा ठूला व्यवसायीले स्थानीय व्यवसायी वा किसानसँग उत्पादन भएको वस्तु किन्न सक्दैनन्। यही छिद्रमा बिचौलियाको प्रवेश हुन्छ। जसले गर्दा एकातिर किसानले उत्पादनअनुसारको मूल्य पाउँदैनन् अर्कोतिर उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन्।

जताततै कर

संविधानले संघीय सरकारलाई भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर उठाउने अधिकार दिएको छ। त्यसका साथै व्यक्तिगत आयकर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर र सेवा शुल्क दस्तुर उठाउन पाउने अधिकार संघसँग छ।

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर उठाउन पाउँछ। पर्यटन, कृषि आयको कर र सेवा शुल्क दस्तुरको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हो।

स्थानीय सरकारले चाहिँ सम्पत्ति कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन, विज्ञापन, व्यवसाय, मालपोत र मनोरञ्जन कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ। संविधानमा भएको करको व्यवस्थालाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत दोहोरो कर प्रभावी नहुने गरी स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे पनि लागू भएको छैन।

उही प्रकृतिका व्यवसायमा उस्तै कर प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे फरकफरक छन्। एउटै व्यवसायमा तीन तहका सरकारले थरीथरीका कर लगाएका छन्। व्यवसाय सुरु गर्दा दर्तादेखि स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिँदासम्म अनेक नाममा कर तिर्नुपर्छ। यो कर पनि व्यवसायीले एक ठाउँमा तिर्न पाउँदैनन्। व्यवसाय सुरु नगर्दैै वडा, नगरपालिकादेखि राजस्व कार्यालयसम्म कर बुझाउनुपर्छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल एउटै व्यवसायको कर तीन तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्दा व्यवसायी पिल्सिएको बताउँछन्। ‘जथाभाबी कर लिएर हामीलाई सताउने मात्रै काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एक प्वाइन्टमा कर उठाएर तीन तहका सरकारले बाँडे हुन्थ्यो।’

स्वाभाविक रूपमा हरेक मुलुकको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व, कर लगायत रहने गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले कर उठाउन सजिलो र झन्झटरहित तरिका अपनाएका हुन्छन्। एकद्वार प्रणाली अपनाएका हुन्छन्। तर हाम्रो अवस्था उल्टो छ। तीन सरकारलाई फरकफरक ठाउँमा कर बुझाउनुपर्छ।

दक्षिण एसियाकै महँगो आयकर

आर्थिक विधेयक २०८० मा २० लाखभन्दा बढीको वार्षिक करयोग्य आम्दानी भएका व्यक्तिका लागि आयकरको दर परिमार्जन गरिएको छ। यसअनुसार २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्म करयोग्य आयमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। ५० लाखभन्दा माथिको जुनसुकै करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्छ।

एकल व्यक्तिले ५ लाखसम्म र दम्पतीका हकमा ६ लाखसम्म करयोग्य आयमा १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। एकल व्यक्तिले ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म र दम्पतीको हकमा ६ लाखदेखि ८ लाखसम्मको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ।

एकल व्यक्तिका हकमा ७ लाखदेखि १० लाखसम्म तथा दम्पतीका हकमा ८ लाखदेखि ११ लाखसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एकल व्यक्तिको हकमा १० लाखदेखि २० लाख र दम्पतीको हकमा ११ लाखदेखि २० लाखसम्म आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ।

जबकि व्यक्तिगत आयतर्फ छिमेक भारतमै वार्षिक भारु ८ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै प्रकारको कर तिर्नुपर्दैन। सार्क क्षेत्रका अन्य देशमा पनि व्यक्तिगत आम्दानीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिनुपर्दैन। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र र आम्दानीको आधार कमजोर छ। तर करको भार बढी।

भारतमा आयकरको सबैभन्दा उच्चदर ३० प्रतिशत छ, जुन १५ लाख भारुभन्दा बढी आयमा लाग्छ। बंगलादेशमा सबैभन्दा उच्चदर २५ प्रतिशत छ। १६ लाख टाकाभन्दा बढी आम्दानी गर्ने नागरिकले २५ प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ। श्रीलंकामा अधिकतम आयकरको दर २४ प्रतिशतसम्म छ भने माल्दिभ्समा १५ प्रतिशत मात्रै। नेपालमा आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा सानो आयमा जीवन गुजार्ने वर्गमाथि करको बोझ बढी छ। उदाहरणका लागि मासिक ८ हजार ५०० कमाउने कुनै व्यक्तिले हरेक महिना राज्यलाई ८५ रुपैयाँ कर तिरिरहेको छ। जबकि यति थोरै आम्दानी हुने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकबाट कर उठाउँदैनन्।

नेपालमै २०६६ सालसम्म वार्षिक २४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दा हुन्थ्यो। अहिले यति कमाउनेले ३६ प्रतिशत कर तिनुपर्छ। कर्पोरेट कर ३० प्रतिशतमाथि पुगेको छ। भारतमा यस्तो करे १७ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा छ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अहिलेको मूल्यवृद्धि र विश्व परिवेशअनुसार नेपालको कर नीति न्यायोचित नभएको बताउँछन्। ‘कुनै अध्ययनबिना मुलुकको आम्दानी बढाउने नाममा व्यक्तिलाई निचोर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको कर नीति सामाजिक वा आर्थिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त छ।’