हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकका समस्याबारे संसद्मा आवाज उठेको छ। सांसद भानुभक्त जाेशीले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ती शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले २०४९ सालदेखि काम गरिरहेका शिक्षकमाथि सरकारले पेसागत सुरक्षाका लागि कुनै व्यवस्था नगरेको बताए। सोही कारण अहिले शिक्षक आन्दोलित हुनुपरेको उनको भनाइ छ।
जोशीले भने, ‘२०७२ पछि उच्चमाध्यमिक शिक्षालाई माध्यमिक तहमा समायोजन गर्ने काम गर्यो तर २०४९ सालदखि अहिलेसम्म काम गरिरहेका शिक्षकका बारेमा सरकारले केही पनि व्यवस्था गरेको छैन।’ सांसद जोशीले संघीय शिक्षा ऐनमा उनीहरूका लागि के व्यवस्था गरिएको त्यसको जबाफ शिक्षामन्त्रीले दिनुपर्ने बताए।
कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकहरूले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूको संस्था माध्यमिक विद्यालय संघ (हिस्टुन) को अगुवाइमा सरकारसँग विभिन्न १८ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलन गर्ने भएका छन्।
यसअन्तर्गत असार १७ गते शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीमा घेराउ गर्ने, १८ गते माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रूपमा कुनै पनि शुल्क नतिर्न आह्वान गर्ने र विद्यालयलाई शुल्क नलिन दबाब दिने जस्ता कार्यक्रम छ।
हिस्टुनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक मात्र हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेकाले नयाँ दरबन्दी थप गर्न माग गरेको छ। साविक उच्च माध्यमिक तहमा २०४९ सालदेखि ३० वर्ष निरन्तर अध्यापन गराइरहेका शिक्षक रित्तो हात घर फर्किनुपर्दा थप पीडित बनेको शिक्षकहरू बताउँछन्।
