हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सङ्घीय शिक्षा ऐन आएपछि बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सुविधासम्बन्धी सवाल सम्बोधन हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गतको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले यसका लागि चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन भइसकेको बताएका हुन्।
‘सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुविधावृद्धिको मागसहित भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन भई समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको र वार्ताको निष्कर्ष बमोजिम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम हुनेछ’ उनले भने।
मन्त्री राईले विश्व परिवेशमा आएका नविनतम् आयामलाई समेटेर प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्धका लागि प्रविधि र शिक्षक तालिममा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए।
उनले शैक्षिक सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि तीन तहका सरकारसँगको समन्वय वृद्धि र सुशासन कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रम र रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री राईले आगामी आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ११ दशमलव शून्य २७ प्रतिशत बजेट रहनु पर्याप्त नभए पनि उपलब्ध स्रोतको परिधिभित्र रही शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए।
उनले विद्यालय तहदेखि नै कृषि क्षेत्रमा आकर्षण दिलाउन ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई थप ५० विद्यालयमा विस्तार गरिने बताए। उनले विद्यालय तहबाट गणित, इञ्जिनियरिङ, विज्ञान, कलालगायतका विषयमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारे।
उनले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई असार ४ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकाले चाँडै सदनमा पेस गरिने जानकारी दिए। उनले शिक्षक दरबन्दी मिलान र दरबन्दी थपका सम्बन्धमा काम भइरहेको र रिक्त शिक्षकको विज्ञापन प्रकाशनका लागि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
