काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मुलुकभरका सुकुमबासी व्यवस्थापनको काम क्रमशः भइरहेको बताएकी छन्। विनियोजन विधेयक २०८० माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार मन्त्री श्रेष्ठले सबै काम राष्ट्रिय भूमि आयोगले क्रमबद्धरूपमा गरिरहेको बताएकी हुन्।
उनले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न सरकार हतारिएको पनि बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले कमैया, कमलरीलगायतका काम भने स्थानीय सरकारमार्फत अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेकी छन्। उनले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संशोधनको तयारी भइरहेकोसमेत जानकारी दिइन्।
बैठकमा सांसदहरूले सहकारीमा देखिएको विकृति समाधानमा सरकारले ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी विभागमार्फत अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठनसमेत गठन गरिएको छ।’
श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सुझाव बमोजिम थप कार्य अगाडि बढाइने बताइन्।