नेपालमा आधुनिक शिक्षा : दरबार स्कुलदेखि त्रिवि स्थापनासम्म

नेपालमा आधुनिक शिक्षा प्रणालीको जग बसाल्ने दरबार स्कुल स्थापना भएको सवा सय वर्ष भएको छ। सन् १८५० मा जंगबहादुर राणले बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि  आफ्ना भाइछोराहरूलाई पढाउन दरबारभित्रै एउटा स्कुल स्थापना गरेका थिए। त्यही नै आजको परिस्कृत दरबार स्कुलको सुरुवाती रूप हो। उक्त स्कुलले अन्य कुनै पनि शिक्षण संस्थासँग सम्बन्ध लिएको भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन। स्कुल भनिए पनि त्यो अनौपचारिक र प्राइभेट ट्युसन केन्द्रजस्तो थियो। त्यहाँ पढेर ज्ञान हासिल भए पनि औपचारिक मान्यता पाउने व्यवस्था थिएन।

सन् १८७५ मा जंगबहादुरका कान्छा भाइ धीरशमशेर शिक्षा हेर्ने डाइरेक्टर जनरल नियुक्त भएका थिए। उनै धीरशमशेरले दरबारभित्र खुलेको त्यही स्कुललाई आफ्नो कार्यकालमा आजको दरबार स्कुलका रुपमा औपचारिकता दिलाउने कार्य गरेका थिए।

उनले आफ्ना माइला छोरा खड्गशमशेरलाई म्याट्रिक्युलेसन जाँचका लागि कलकत्ता पठाएका थिए। कलकत्ता विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा मात्र बनाउँथ्यो। त्यसलाई नेपाली (त्यतिबेला पर्वतीय भनिने) भाषामा उल्था गर्ने व्यवस्था थिएन। त्यसका लागि कर्नेल खड्गशमशेरले विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष अंग्रेजीमा रहेको प्रश्नपत्रलाई नेपाली भाषामा उल्था गरी पाऊँ भन्ने माग राखेका थिए।

२९ जनवरी १८७६ मा बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले खड्गशमशेरको उक्त माग स्वीकार गरेको थियो। (युनिभर्सिटी अफ कलकत्ता माइन्युट्स फर द इयर अफ १८७५-७६), कलकत्ता विश्वविद्यालय १८७६)  

खड्गशमशेर तत्कालै जाँच दिन कलकत्ता भने पुगेनन्।  कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट बीए उत्तीर्ण गरेपछि सन् १८७१ मा कलकत्ताका बंगाली केदारनाथ चटोपाध्याय शिक्षकका रूपमा नेपाल भित्रिएका थिए। चटोपाध्यायले सुरुमा जंगबहादुर र धीरशमशेरका छोरालाई ट्युसन पढाए। त्यसपछि मात्र उनी औपचारिक रूपमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरे।

कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्नुअघि सम्भवत: उसले तोकेको मापदण्डबमोजिम नै नेपालले सन् १८७७ जुलाईमा चटोपाध्यायलाई दरबार स्कुलको पहिलो हेडमास्टरमा नियुक्त गरेको थियो। सन् १८७८ मा दरबार स्कुलले कलकत्तामा कायम रहेका अन्य अंग्रेजी स्कुलहरूकै मापदण्डका आधारमा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको थियो।

आजको एसईई जस्तो त्यतिबेलाको म्याट्रिकुलेसन जाँच दिनका लागि विद्यार्थी कलकत्ता नै पुग्नुपर्दथ्यो। सन् १८७८ मा सम्बन्धन पाएपछि १८७९ मा दरबार स्कुलबाट पहिलोपटक धीरशमशेरको माइला छोरा १८ वर्षीय लेज खड्गशमशेर (पाल्पाको रानीमहलका निर्माता) म्याट्रिकुलेसन जाँच दिन कलकत्ता पुगेका थिए।  (दी ग्राफिक, लन्डन २० मार्च १८८०)

नेपालमा लामो समयसम्म एकमात्र औपचारिक विद्यालय दरबार स्कुलको मात्र प्रभुत्व रह्यो। दरबार स्कुलबाट म्याट्रिकुलेसन पास गरेका नेपालीहरू उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि  कलकत्ता, इलाहबादजस्ता भारतीय सहरमा पुग्ने गर्दथे। नेपालमा कुनै कलेज थिएन।

प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्यपछि बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालले इन्टर मिडियटसम्म स्वदेशमै पढाउने उद्देश्यले सन् १९१९ मा त्रिभुवनचन्द्र कलेज (हालको त्रिचन्द्र कलेज) को स्थापना गरेको थियो। त्रिभुवनचन्द्र कलेजको स्थापना भएपछि कलकत्ता विश्वविद्यालय मातहतको दरबार स्कुल र नयाँ कलेज दुवैले पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका थिए। त्यसो त पटना विश्वविद्यालय सन् १९१७ मा स्थापित भएको थियो।

नेपालमा १३ अक्टोबर १९१९ मा त्रिभुवन चन्द्र कलेजको औपचारिक उद्घाटन भएको थियो। सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सोही जुन २९ मा कलेजको नाम  त्रिभुवन चन्द्र कलेज राखिएको थियो। तत्कालीन श्री ५ त्रिभुवन र श्री ३ चन्द्रशमशेरको समयमा खुलेकाले उनीहरूको नाम राखिएको हो।

कलेजका लागि नेपालले पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिँदा त्यहाँ बंगालीपछि  पर्वतीय नेपाली भाषासमेत थप गरिएको थियो। विश्वविद्यालयको सोही ९ नोभेम्बरको सिनेट बैठकले उक्त भाषा थप गरेको थियो। (नेपालको त्रिभुवनचन्द्र कलेज स्थापना सम्बन्धि दस्तावेज, राष्ट्रिय अभिलेखागार नयाँदिल्ली)

त्रिभुवनचन्द्र कलेजको स्थापनापछि त्यसअघि दरबार स्कुलमा  प्रिन्सिपल  रहेका बटुकृष्ण मैत्र उक्त कलेजको प्रथम  प्रिन्सिपलमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका परराष्ट्र मामिलादेखि शिक्षाका विषयमा समेत मैत्र सल्लाहकार थिए। नेपालको आधुनिक शिक्षाको विकासमा दरबार स्कुलदेखि त्रिभुवनचन्द्र कलेजसम्म आइपुग्दा दुई जना भारतीय बंगालीको ठूलो योगदान छ। त्यसको कदर गर्दै नेपाल सरकारले दरबार स्कुलका संस्थापक हेडमास्टर केदारनाथ  चटोपाध्यायलाई सरदार उपाधि प्रदान गरेको थियो। झन्डै ३ दशकसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बिताएका चटोपाध्यायको निधनपछि पनि उनको परिवारलाई नेपालका तर्फबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको थियो।

त्रिभुवनचन्द्र कलेजको स्थापना गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरुप बटुकृष्ण मैत्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सरदार उपाधिसहित चौथो दर्जाको नेपाल तारा तक्मा प्रदान गरेका थिए। नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रकाल अझ पहिलो जननिर्वाचित सरकारको समय सन् १९५९ मा खुले पनि यसको तयारी भने लामो समयअगाडिदेखि भएको थियो। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको कार्यकालमा सन् १९४८ मा नेपालले एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो।

३० अप्रिल १९४८ मा नेपालका नयाँ श्री ३ महाराज एवं प्रधानमन्त्री भएका मोहनशमशेरको सोही मे २७ मा हनुमानढोका राजदरबारमा सिन्दूरजात्रा सम्पन्न भएको थियो। (सरदार भीमबहादुर पाँडे, त्यस बखतको नेपाल)

सिन्दूरजात्राका दिनमा महाराज मोहनशमशेरले आफ्ना आगामी नीति एवं कार्यक्रमलाई समेटेर वक्तव्य जारी गरे। नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा वक्तव्यमा लेखिएको थियो –

‘उच्च शिक्षाको पनि नितान्त आवश्यकता भएकाले नेपालमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यसका लागि कस्तो बन्दोबस्त चाहिन्छ, सबै कुरा विचार गरी एक मोटामोटी योजना खडा गरेर हाम्रा हजुरमा सकभर चाँडो जाहेर गर्नका लागि एक विश्वविद्यालय योजना जाँचसभा (कमिसन) मुकर्रर हुनेछ। यसबाट चाँडो काम भई हाम्रो अभिलाषा सफल हुनेछ भन्ने आशा गरिबक्सेका छौँ ।

 त्यसो त त्यही वक्तव्यमा आधार शिक्षा,  प्रौढशिक्षा,  दरबार संस्कृत पाठशाला (दरबार संस्कृत विद्यालय कलेज) सँगै चिकित्सा शिक्षालयसमेत उल्लेख थियो। महाराज मोहनशमशेरले सिन्दूरजात्रामा गरेको घोषणाअनुसार अगस्ट २५ मा शिक्षा विभागका तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल मृगेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना सभाको गठन गरे। योजना सभाको गठन हुनुअगावै मृगेन्द्रशमशेरले भारतमा पत्राचार गरी त्यहाँको विश्वविद्यालयको ऎनसमेत प्राप्त गरिसकेका थिए। मोहनशमशेरका छोरा विजयशमशेर उपाध्यक्ष रहेको उक्त समितिमा नाम चलेका गन्यमान्यलाई समावेश गरिएको थियो। उक्त समितिको उद्देश्य ‘नेपालमा उच्च शिक्षाको उन्नति र अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि योजना बनाई श्री ३ महाराजका हजुरमा पेस गर्ने भन्ने थियो। (दी इन्डियन एक्स्प्रेस २०-सेप्टेम्बर-१९४८)

सभाका अन्य सदस्यहरूमा लेक सुवर्णशमशेर जबरा, नायब बडा गुरुज्यू हेमराज पण्डित, गुरु नयनराज धर्मशास्त्राचार्य, मेक बालकृष्ण (सम) जबरा, लेक खड्गनर्सिंह राणा, जितेन्द्रबहादुर शाह, यज्ञबहादुर बस्नेत, सूर्यजङ्ग थापा, गुञ्जमान सिंह,  रुद्रराज पाण्डेय, नरेन्द्रमणि आदी, सिद्धिमणि आदी, भीमबहादुर पाँडे, प्रो. हृषीकेश शाह, बोधविक्रम अधिकारी, प्रो. सुधरीकुमार राय चौधरी , प्रो. क्षितिजचन्द्र चक्रवर्ती , प्रो. आशुतोष सेन, प्रो. आशुतोष गंगुली, प्रो. भवनाथ उपाध्याय, प्रयागराज पाण्डे, वेदनाथ र गजानन्द दैवरात थिए। (नेपाल शिक्षा मासिक भाग-०१,अंक-१, २००५ असोज १५)

विश्वविद्यालय सभाले विभिन्न समिति, उपसमिति गठन गर्दै एकातिर विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो। अर्कोतिर योजनासभाका सभापति मृगेन्द्रशमशेरले भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका थिए। त्यतिबेला गम्भीर बहस, अध्ययन र छलफल भए पनि विश्वविद्यालय खुल्न सकेन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको केही वर्षसम्म पनि विश्वविद्यालय खोल्ने योजना अलपत्र रह्यो।

राजा त्रिभुवनको निधनपछि भने उनका दिवंगत रानीहरूबाट उनको स्मरणमा विश्वविद्यालय खोल्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाल दुनियाँका लागि खुला भएको थियो। त्यस्तै नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई फराकिलो बनाएको थियो। यही परिस्थितिका माझ नेपालको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्न अमेरिकाका ओरेगन विश्वविद्यालयको एउटा टोली नेपाल आएको थियो। सोही विश्वविद्यालयको शिक्षा विभागका प्राध्यापक ह्युग वी उड सन् १९५३ को अन्त्यदेखि नेपालमा खटिएका थिए।

सन् १९५५ को १३ मार्चमा राजा त्रिभुवनको निधन भयो। त्यसै वर्षको दसैँतिहारलगत्तै नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गृहकार्य तीव्र भएको थियो। सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो। शिक्षा सल्लाहकारका रूपमा प्राध्यापक उडले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। सन् १९५५ को अन्त्यतिर ओरेगन विश्वविद्यालयका पूर्वचान्सलर डाक्टर चार्ल्स बार्यन विश्वविद्यालय प्राविधिक सल्लाहकारका रूपमा करिब दुई वर्षका लागि नेपाल बोलाइएका थिए। सन् १९५६ को जनवरीमा नारायणहिटी राजदरबारले शिक्षा विभागमा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी एउटा मस्यौदा तयार गरी हप्ता दिनभित्र दरबरमा पेस गर्नू भन्ने पत्र पठाएर निर्देशन दियो। १३ जनवरीमा शिक्षा विभागले नेपालका स्वनामधन्य बुद्धिजीवी , शिक्षासँग जोडिएका प्राध्यापकसहितका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी एउटा सभा आयोजना गरेको थियो। (समाज दैनिक अखबारका वि.सं. २०१२ का विभिन्न अंक)

राजा त्रिभुवनको निधनको प्रथम वार्षिकीका अवसरमा सन् १९५६ मार्च ३१ का दिन  जेठी मुमाबडामहारानी  कान्तिराज्यलक्ष्मी र कान्छी मुमाबडामहारानी ईश्वरीराज्यलक्ष्मीका  तर्फबाट शाही घोषणा भयो। त्यतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य र शिक्षामन्त्री बालचन्द्र शर्मा थिए। विश्वविद्यालय स्थापनाको गृहकार्य राजदरबारबाट अगाडि बढिरहेको थियो। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने र प्रारम्भिक खर्च पनि उनीहरूले नै गर्ने घोषणा भयो। घोषणामा भनिएको थियो–

‘तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ कि कुनै देशको सर्वतोन्मुखी विकास तथा कल्याणको निमित्त शिक्षा नै प्राथमिक आधार र आवश्यक मानिएको छ। सोही कुरा दिवंगत महाराजाधिराज (त्रिभुवन) का हृदयमा पनि अन्य विकासका योजनाहरूसँगै प्रमुख भइरहेको थियो, तर समय प्रतिकूल भएकाले मौसुफको बाहुलीबाट यो देशलाई सुहाउँदो विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने दिव्य अभिलाषा पूर्ण हुन पाएन। मौसुफका अभिलाषाहरू पूर्ण गर्ने सम्पूर्ण अभिभारा अब तपाईँहामीमा आईपरेको छ। आज मौसुफको वर्ष दिनको पुण्यतिथिमा त्यो दिव्य अभिलाषा कार्यान्वित गर्नानिमित्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हामी दुवैबाट हुन लागेको छ भन्ने तपाईँहरूलाई सुनाउन पाउँदा हामीलाई अति हर्ष लागेको छ। उक्त विश्वविद्यालयसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने एउटा कमिसनको सभापतित्व हामीले स्वीकार गरेका छौँ। विश्वविद्यालय निमित्त आवश्यक जग्गाको ठेगान छिट्टै लागी यसको केही प्रारम्भिक कामहरू व्यवस्थित हुनासाथै भवनको शिलान्यास पनि हुनेछ। उक्त योजनाको निमित्त चाहिने प्रारम्भिक खर्च पनि हामीले नै गर्ने भएका छौँ। यो महान् एवं शुभ कार्यलाई सफल बनाउन छोरानानी राजा महेन्द्रले पनि पूर्ण सहयोग गरेका छन् र नेपाल सरकारले सहयोग दिने भएको छ। साथै देशमा हुने महान् कार्यहरूमा  देशवसीको सहयोगको आशा एवं विश्वास हामीले राखेका छौँ। हाम्रो यस कार्यलाई श्री पशुपतिनाथले सफल बनाऊन् भन्ने हाम्रो हार्दिक कामना छ। उक्त कमिसनमा निम्न लिखित सदस्यहरु पनि हुनेछन्– जसमा माइँला अधिराजकुमार र कान्छा अधिराजकुमार शाही सदस्य, सरदार हंसमान सिंह (राजदरबारका सचिव), खड्गनर्सिं राणा, शिक्षा डाइरेक्टर (शारदाप्रसाद उपाध्याय), प्रो. भैरवबहादुर, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा (महाकवि) र परासरनारायण (सेक्रेटरी) थिए। (समाज दैनिक अखबार २०१२-१२-२०)

सन् १९५८ को फेब्रुअरी अन्तिम सातादेखि विश्वविद्यालय आयोगका पदाधिकारी भारत भ्रमणमा गए। शिक्षा डाइरेक्टर शारदाप्रसाद उपाध्याय, पूर्वशिक्षामन्त्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा (महाकवि), ताहचल क्याम्पसका  प्रिन्सिपल  भैरवबहादुर प्रधान, योजना आयोगका सदस्य यदुनाथ खनाल, त्रिचन्द्र कलेजका केमेस्ट्रीका प्रोफेसर ध्रुवमान सिंह अमात्यसमेत संलग्न उक्त टोलीले महिना दिनभन्दा बढी समय भारतका विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरेको थियो।

नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ले प्रयोजनका लागि भारतमा विश्वविद्यालयको अवलोकन भ्रमणसहित भारतीय सहायताका लागि समेत उक्त भ्रमण भएको हुँदो हो। उनीहरूले भारत भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमन्त्री जहवारलाल नेहरु, शिक्षा राज्यमन्त्री डा. केएल श्रीमाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. सीडी देशमुख, भारत सरकारका शिक्षा सल्लाहकार केजी  सैय्यदीन, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पीएन किर्पालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा  शिक्षा राज्यमन्त्री श्रीमालीले नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न भारत सरकारले सम्पूर्ण किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। (भारतको शिक्षा मन्त्रालयको सन् १९५८ फेब्रुअरी र मार्चका प्रेस विज्ञप्तिहरू)

उक्त विश्वविद्यालय कमिसनले कीर्तिपुर क्षेत्रमा जग्गा छनोट गरेको थियो। सन् १९५९ को २६ जुन अर्थात् २०१५ साल असार ११ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास भएको थियो। (दी न्युयोर्क टाइम्स, २७ जुन १९५८)। त्यस दिन एक समारोहका बीच दुवै बडामहारानीले संयुक्त रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नयाँ भवन शिलान्यास गरेका थिए। भवन शिलान्यास भएको एक वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्थापक कुलपतिमा जेठी मुमाबडामहारानी  कान्तिराज्यलक्ष्मी र सहकुलपतिमा कान्छी मुमाबडामहारानी ईश्वरीराज्यलक्ष्मी थिए। त्यस्तै संस्थापक उपकुलपतिमा तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा थिए। दुई वर्षपछि २०१८ साल पुसदेखि उनीहरू दुवैले आफ्ना जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएपछि राजा महेन्द्र कुलपति भए।

२०१६ साल जेठ (सन् १९५९ जुन) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऎन जारी भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पहिलो दीक्षान्त समारोह सन् १९६१ मार्च २२ मा भएको थियो। समारोहका प्रमुख अतिथि भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. सीडी देशमुख थिए। विश्वविद्यालय स्थापनाको करिब चार वर्षपछि सन् १९६३ मा विश्वविद्यालयले पहिलो मानार्थ  विद्यावारिधिको उपाधि प्रदान गरेको थियो।

सन् १९६३ को ७ नोभेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनले मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि पाएका थिए।  राष्ट्रपति राधाकृष्णन विख्यात शिक्षाविद् थिए। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका उपकुलपति र भारत सरकारले गठन गरेको विश्वविद्यालय आयोगको अध्यक्ष राधाकृष्णनको बौद्धिक चर्चा भारतमा मात्र होइन संसारभरमा थियो। आधुनिक भारतका दोस्रो राष्ट्रपति राधाकृष्णन् ठूला दार्शनिक  पनि हुन्।

यो पनि

जब नेपालमा विश्वविद्यालय खुलेको खबर अमेरिकी सिनेटमा गुञ्जियो