हिमाल प्रेस 
काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिका देखाएर व्यापार गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने बालगृहहरूको नियमन हुने बताएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लाका बालबालिकाको पारिवारिक बिछोड, विस्थापन र ओसारपसारसम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले यस्तो बताएका हुन्।
उनले परिषद् एक्लैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए। उनले अहिले नेपालभर ४१७ वटा बालगृहहरू सञ्चालनमा रहेको र बालगृहको नवीकरणका लागि काम थालेको बताए।
उनले बालगृह पारिवारिक पृष्ठभूमिको माहोलअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। ‘४१७ मध्ये ३७० जति बाल गृहहरूमात्रै हामीले न्यूनतम मापदण्डअनुसार नवीकरण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन गर्ने हो भने साँच्चिकै बालगृहमा बालबालिकाहरूले दुःख भोग्नु पर्दैन।’
उनले बालगृहमा रहेका हरेक बालबालिकाका लागि वार्षिक एक लाख रुपैयाँ आउने गरेको उल्लेख गर्दै बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई राम्रो खानपिन र सुत्ने स्थान नदिने बालगृहलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
‘बालबालिका देखाएर बालगृहहरू बिजनेस, व्यापार गर्ने, आफ्नो एउटा बालबालिकाका लागि एक लाखसम्मको बजेट आउँछ उसले राम्रोसँग खान र सुत्न पाउँदैन। उसको राम्रो वातावरण छैन,’ उनले भने, ‘यस किसिमको बालगृह सञ्चालन गरी आफ्नो कमाइ खाने र व्यापार गर्ने जुन खालको ढंगले बालगृह सञ्चालन भएका छन्, त्यस्ता प्रकृतिका बालगृहलाई यही वर्ष नै नियमन गर्छौं।’
बालबालिकाहरूको संरक्षण संस्था आधार नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक प्रह्लाद ढकालले कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्यालय कम हुनु त्यहाँबाट बालबालिका पलायन हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न अभाव र आर्थिक प्रलोभनका कारण कर्णालीका बालबालिकाहरूको ओसारपसार भइरहेको बताए।
उनले कर्णालीमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको अभाव हुनुजस्ता कारणले नै सहरमा घरेलु कामदारका रूपमा कर्णालीका बालबालिकाहरूको ओसारपसार भइरहेको बताए।
