हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो। आज बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश दिएसँगै कार्यान्वयनको बाटोमा गएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको उक्त अध्यादेश पौडेलले कानुनी परामर्श गर्दै प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको थियो।
नयाँ संसद् आएपछि अघिल्लो सदनले गरेको भन्दै नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा संसद्लाई छल्न नपाउने भन्दै रिट दायर भएको थियो।
