हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– जवाफदेहिता निगरानी समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ‘ज्यान मार्ने उद्योग’सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले सिफारिस गरेको थियो।
ज्यान मार्ने उद्योगजस्तो गम्भीर तथा संवेदनशील मुद्दा फिर्ता लिन खोज्ने सरकारको कदम गलत भएको भन्दै समितिले उक्त निर्णयबाट पछि हट्न सरकारसमक्ष माग राखेको हो।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा उपप्राध्यापक चलाउनेलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले गरिएको सांघातिक आक्रमणमा संलग्न भनिएका नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति निगरानी समिति आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ समितिले भनेको छ।
मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउनेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा सत्याग्रह थालेका छन्। सत्याग्रहको तेस्रो दिन बितिसक्दासमेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै समितिले उनको जीवन रक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूत दिलाउन आग्रह गरेको छ।
पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु तथा अपराधीलाई दण्डको भागिदार बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत कानुनी दायित्व भएको समितिले जनाएको छ।
शक्ताको दुरुपयोग गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास मात्र नभएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्यसमेत भएको निगरानी समितिको ठहर छ।
