हिमाल प्रेस 
धनुषा– मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन महिलालाई सक्षम र योग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशको आयोजना तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को सहकार्यमा वीरगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइनसकेकाले महिलालाई सक्षम, सवल र योग्य बनाउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हरेक निकायमा उनीहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ।
‘यो पहिलो प्रदेश हो, जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ। दलितको उत्थानका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि महिलाको समान सहभागिताको सवालमा गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले प्रहरीसहित प्रदेश सरकारका सबै सेवामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागितालाई अनिवार्य गरिएको जनाए।
मधेशको प्रहरी कार्यालयलगायत क्षेत्रमा महिलाको ५० प्रतिशत उपस्थिति देखिने उनले उल्लेख गरे।
‘छोरी जन्मिएपछि आमाबुबा दुःखी हुने र छोरा जन्मिएपछि खुसी मनाउने परिपाटीलाई मध्यनजर गर्दै समाजमा छोरीलाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन र छोरीलाई पनि छोरासरह सक्षम बनाउन छोरी बीमा कार्यक्रम, साइकल वितरण, लोकसेवा कक्षा सञ्चालनलगायत कार्य गरिएको हो,’ उनले भने।
प्रदेश नयाँ संरचना भएर पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतका आन्दोलनमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधारको साथै चौतर्फी विकासको क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ।
शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले ५ वर्षको अवधिका भौतिक संरचनादेखि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणका साथै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको उनले बताए।
पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण, एक सहिद परिवार एक रोजगारी, दर्जनौं विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता काम गरेको जानकारी गराए।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा ऐनदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए।
‘कर्मचारी अभाव, सीमित स्रोत साधन र आवश्यकतानुसार संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘मधेश प्रदेशले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा सदैव अग्रस्थानमा रहेर काम गरेको छ।’
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेश प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको उनले बताए।
‘पत्रकार र पत्रकारिताको विकासका लागि मधेश प्रदेशमा आफ्नो कार्यकालमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र विकास बोर्डजस्ता मिडियासम्बद्ध संस्थाको गठन र स्थापना गर्न सफल भयौं,’ मधेश आन्दोलनको क्रममा सञ्चारकर्मीले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकालाई स्मरण गर्दै उनले भने, ‘पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्तिविकासका लागि एउटा स्थायी संरचना बनाउन चाहे पनि त्यो गर्न सकिएन।’
मिडिया र सरकारको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो स्तरबाट मिडिया सम्बद्ध संस्थालाई सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सरकारका राम्रा काम र कमजोरी कलममार्फत जनतामाझ ल्याउन उनले पत्रकारलाई सुझाव दिए।
