२०६२/६३ को जनआन्दोलनले संघीयतासहितको गणतन्त्र स्थापना गर्दा जनतामा उल्लास, स्फूर्ति, आशा र उत्साहको सञ्चार भएको थियो। जनताले सडकमा देखाएको समर्थन र सहभागिताले त्यसलाई प्रमाणित गर्दथ्यो। नयाँ परिवर्तनका लागि देखिएको जनलहर र जनसमर्थन लोकतान्त्रिक विधिको शासनबाट यसैको आलोकमा समृद्धिको सपना साकार पार्ने सुखद कल्पना थियो र आउने पुर्खाले समृद्धिको शिखर चुम्दै एउटा गर्विलो, आत्मगौरवपूर्ण सम्मानित जीवन बाँच्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो।
परिवर्तनका लागि गगनचुम्बी नारा घन्काउँदै लाखौँ जनता हातमा प्लेकार्ड बोकेर चक्रपथमा निस्किएर सडकले सहर घेर्नुको उद्देश्य र चाहनाको त्यही सुनिश्चित भविष्यका लागि आत्मविश्वास, दृढनिश्चयता थियो।
असंख्य युवा हातमा ब्यानर लिएर गोलीको समेत पर्वाह नगरी सडकमा आउनु उनीहरूभित्र गुम्सिएर रहेको राज्यविरुद्धको विद्रोहको भावनालाई मुखरित गर्नु थियो। राज्यले लिएका कमजोर जनविरोधी नीति, मुलुकमा व्याप्त बेथिति, चरम विशृंखलता, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको गठजोडले वेष्टित राजकीय संयन्त्रको स्खलित मनोदशाले आक्रान्त मुलुकको दशा देखेर र भोगेर आजित भएका युवामा देखिएको निराशालाई ऊर्जा भर्ने र आफ्नो भविष्यप्रतिको चिन्ताको प्रस्फुटन थियो।
१७ वर्षपछि फर्केर हेर्दा, ती युवा जनआन्दोलनकालमा जसको वाणीमा विद्रोहको स्वर थियो, हातमा परिवर्तनका लागि आह्वान गर्दै लेखिएका प्लेकार्ड थिए ती आज कपाल पकाएका जोस, जाँगर र ऊर्जा हराएका, अनुहारबाट सपनासमेत खोसिएका जस्ता देखिएका छन्। उसैका सन्तति ऊपछिको अर्को जमात, अर्को पुस्ता अझै शिक्षित, वैश्विक ग्रामको सदस्य, उम्दा सोच र विचारको धनी, फराकिलो घेराबाट विश्वलाई चिहाउन सक्ने ल्याकत भएको पुस्ता तयार छ।
ऊ उस्तै विद्रोहको स्वर र विक्षिप्त मनोदशा बोकेर आफ्नो भविष्य खोज्दै छ काठमाडौँका गल्लीहरूमा, तराईको देहाती खेत र पहाडका कान्लाहरूमा। यी सबै युवा एउटा सशक्त विद्रोहको प्रतीक्षामा छन्। सुषुप्त अवस्थामा रहेको ज्वालामुखी जागृत भएर प्रस्फुटनको घडीको प्रतीक्षामा छन्। एउटा युग परिवर्तनकारी, स्वप्नदर्शी र ऊर्जाशील नेताको अभावमा यस किसिमको विद्रोह बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन।
प्रत्येक वर्ष ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य पारिएका छन्। हातमा उच्चशिक्षाको डिग्री लिएकासमेत मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइनलगायतका मरुभूमिको प्रचण्ड गर्मीमा बेल्चा र गैँती चलाउन बाध्य छन्। बाँकी केही मलेसियाको जंगलमा कोब्राको डसाइसँग लडिरहेका छन्। मेसिनमा अंगभंग हुनेहरूको लेखा नै छैन कोरियामा। कतिका सपना बाकसमा बन्द भएर आउँछन् त कतिका सपना दलालको परिबन्दमा परेर मरुभूमिको तातो हावामा सुक्न बाध्य पारिएका छन्।
अन्य मुलुकहरू औद्योगिक सामान निर्यात गर्दछन्। हामी हिजो पनि गोर्खा लाहुरे निर्यात गरेर श्री ३ हरूको ढुकुटी भर्दथ्यौँ। आज पनि परिश्रमी नेपाली युवा निर्यात गरेर रेमिटेन्सका नाममा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर जोहो टार्दैछौँ। जवानी निर्यात गर्नु हाम्रो नियति भएको छ। हाम्रो अकर्मण्यतालाई देखाएर अरूले त्यसै भनेको होइन नि, ‘जवानी र पानी सञ्चय गरेर राख्न सकिन्न।’
वार्षिक लाखौँ युवा राजगारीका सिलसिलामा बिदेसिँदै गर्दा अर्को हुर्कँदै गरेको समूह १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै विदेशी कलेजमा भर्नाका लागि आवेदन हाल्छ। उसलाई के विश्वास छ भने यहाँ बसेर भविष्य बन्ने वाला छैन। ऊ जसरी पनि यहाँबाट बाहिरिन चाहन्छ। यो काम उमेर छँदै गर्दा राम्रो हो भन्ने उसले जानेको छ। त्यसपछि स्नातक गरेका पनि यहाँ रोजगारीको अवसर नदेखेपछि अध्ययनका नाममा बिदेसिने हुन्। यस्ता विद्यार्थीको संख्या लाखौँ छ।
‘नेपालमा बसेर भविष्य बन्दैन’ भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण भइरहेछ किन? युवामा लोकतन्त्र र संघीयताप्रति वितृष्णा किन छ? राज्यप्रति विद्रोहको भावना किन प्रबल हुँदै गइरहेछ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला भएको छ।
राजनीतिक पद्धति, स्थापित दल र यसका नेताप्रति युवाले विभिन्न माध्यमद्वारा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति, भावना र प्रदर्शनको, घृणा र आक्रोशका कारण केके हुन सक्छन् भनी एउटा सानो सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा १२ कक्षा उत्तीर्णदेखि स्नातकोत्तरसम्मका अध्ययनरत विद्यार्थी सहभागी थिए। उनीहरूलाई राजनीतिप्रति युवामा नैराश्य र असन्तुष्टि प्रकट रूपमा देखिनुका कारण के के हुन सक्लान् भनेर सोधिएको थियो।
जनआकांक्षाबमोजिम र निर्वाचनका समयमा कबुल गरेको घोषणाअनुसार आर्थिक र सामाजिक विकासका आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको उत्तर थियो। यस्तै सेवा तथा विकास प्रवाहमा संरचनागत कमीकमजोरी रहेको, वर्षौँदेखि एउटै र उस्तै अनुहार राजनीतिक वृत्तमा सक्रिय रहेर युवालाई नेतृत्व तहमा प्रवेश गर्न अनेक अवरोध गरिरहेका, अदूरदर्शी, असक्षम र दिशाहीन, नालायक नेतृत्वले मुलुक चलाएको, भ्रष्टाचारलगायतका बेथिति र विसंगतिमा लिप्त रहेका कारण युवा विक्षिप्त रहेको भन्ने उत्तर प्राप्त भएका छन् (बर्तौला, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, २०७९)।
नेपालको परिवेशमा औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी युवा सेवा प्रवाह, विकास प्रभाव र संरचनागत कमजोरी भएको स्वीकार गर्छन्। मुलुकले अपेक्षाकृत् विकासको गति लिन नसक्नुमा यी तत्त्वलाई कारकका रूपमा लिँदै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन्। ५७ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाता यथास्थितिको लोकतन्त्र र संघीयताप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि संरचनागत सुधार गरी स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दा रहेछन्।
विश्वमै लोकतन्त्रप्रति मानिसको विश्वास घट्दै गएको केही अनुसन्धानले देखाएका छन्। नेपाल त्यसको अपवादमा रहेन। झन् नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने सबै खालका प्रवृत्ति र प्रहारबाट निरपेक्ष रहन सक्ने कुरा भएन। बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको विकराल समस्या, जीवनयापनका लागि असहज र असामान्य परिस्थितिले मानिसको दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा लोकतन्त्र र राजनीतिक दर्शनको फोस्रा सिद्धान्तको खोल ओडेर मात्र मानिस बाँच्न सक्दैन।
पिउ रिसर्च सेन्टरले २०१९ मा ३४ वटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा गरेको एउटा अनुसन्धानमा ५२ प्रतिशत उत्तरदाताले लोकतन्त्रप्रति असन्तुष्ट रहेको र आफ्नो विश्वास घट्दै गएको बताएका थिए। त्यसै गरी क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा रहेको सेन्टर फर फ्युचर डिमोक्रेसीका लागि १६० वटा मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा पनि ५८ प्रतिशतले लोकतन्त्रप्रति निराश रहेको र असन्तुष्ट रहेको जबाफ प्राप्त हुन आएको छ। सन् २००५ मा गरिएको अध्ययनमा यस्तो संख्या ३९ प्रतिशत थियो।
यस हिसाबले विश्वमै लोकतन्त्रप्रति मानिस निराश रहेको अवस्था एकातिर छ भने नेपालको अवस्था त्योभन्दा भिन्न छैन। यस्तो अवस्था आउनुमा विभिन्न कारण दोषी देखिएका छन्। तर नेपालमा भने यसको मूलभूत कारणमा असक्षमता, भ्रष्टाचार र नेतृत्व तहको अकर्मण्यता दोषभागी देखिन्छन्।
नेपालमा लोकतन्त्र बहालीका लागि आन्दोलन गरेका २०४७ सालदेखिका नेताहरू राजनीतिक दृष्टिपटलमा सक्रिय रहनु नेपाली राजनीतिको एउटा विडम्बना मान्नुपर्छ। उही समयका विश्वका अनेक नेता दृष्टिपटलबाट हराएर गइसक्दा र अनेक नयाँ अनुहार एवम् ऊर्जाशील नेतृत्वले शासनसत्ता चलाइरहँदा नेपालको शासनसत्तामा सात दशक नाघेका र जनताले अनेक पटक परीक्षा र प्रयोग गरेर अयोग्य करार गरेका नेताहरूकै हालिमुहाली चल्नु उदेकलाग्दो छ। वृद्ध नेताहरू राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन उपयोगी थिए तर शासनसत्ता चलाउन भने उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन्।
धेरै दशकसम्म मतदातालाई राजनीतिक विचारधारको माखेसाङ्लोमा राजनीतिक नसाको घुँटी पिलाएर अनन्त फेरोले बाँधेर राखेको भए तापनि क्रमशः ती बन्धन चुँडिँदै मुक्त हुँदै छन् र विकल्प खोज्दै छन्। अहिले जनता फेरिएका छन्। अबका जनता राजनीतिक दर्शनको दाम्लोमा बाँधिएर बस्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा देखिएको राजनीतिक दलहरूको परम्परागत मत आधार नराम्ररी भत्केर गएको दृश्यले बताइरहेको छ।
सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट भएका भ्रष्टाचार र ठगीका काण्ड हेरिसक्नु र सुनिसक्नु छैन। पशुपतिनाथमा राखिएको १०८ केजीको सुनको जलहरीमा ११ केजी सुन गायब पारेको खबरले जनता मर्माहत छन्। मन्दिरमा चढाएको भेटीसमेत बाँकी नराख्नेहरुले राज्यको ढुकुटी के नै बाँकी राखे होलान् र भन्ने आधार बलियो बन्दै गएको छ। अनेकौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूले रंगीएको छ खबरका पानाहरू। दृश्य, अदृश्य, कृत्य, कुकृत्य, अनैतिक आचरणले भद्दा देखिएका, कुरूप अनुहारहरू सम्झेर मतदाताहरू झस्कन्छन् अचेल। औँला भाँचेर पनि नसकिने भ्रष्टाचारका काण्ड लिपिबद्ध भएका छन्- ३३ केजी सुनकाण्ड, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जग्गा काण्ड, ललितानिवास जग्गा काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, एनसेल कर छली काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, काण्डैकाण्ड!
नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद र भ्रष्टाचारका असंख्य काण्ड र दण्डहीनताले वाक्क र दिक्क भएका जनतामाथि थप अर्को राष्ट्रिय लज्जा, विकृति र विसंगतिको चरम नमुना भुटानी शरणार्थी काण्डले नेपालको राष्ट्रिय छवि, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र राष्ट्रिय गौरवमा आघात पर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई बदनाम गराउनेसम्मको कुकृत्यको घटनाले युवा वर्ग मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रको शिर निहुरिएको छ।
आफूले लगाएको धोती फुस्केर सर्वांग नांगो भइसक्दा पनि शीर्ष नेताहरू तिनै भ्रष्ट पात्र र चरित्रलाई बचाउन अनेक प्रपञ्च र दाउ खेलिरहेका छन्। एकातिर मुलुक आर्थिक मन्दीको चक्रमा फस्दै गएको छ। मानिसको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। अनि नेताहरूको भ्रष्ट आचरण र चरित्र खुलेआम बाहिरिएको छ। सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र गृहसचिव समेतको ठगी धन्दामा संलग्नताको लहरो तानिनुले सर्वसाधारणमा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा बढेर गएको छ। अब त राजनीतिक विश्लेषकहरू र प्राज्ञहरू भन्न थालेका छन् कि मुलुकले अर्को एउटा आन्दोलनको प्रतीक्षा गरिरहेछ। त्यो आन्दोलनले कस्तो आँधीहुरी ल्याउने हो ककसलाई बढारेर लाने हो अनुमानकै भर छ।
संघीयताको बखान गरेर नथाक्ने नेताहरूले स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाको कुरा त गर्दछन् तर त्यसबापत जनताले तिर्नुपर्ने विविध करका भारले सर्वसाधारण समृद्धिको उकालो होइन कि भएको श्रीसम्पत्ति बेचबिखन गरेर शरणार्थी वा सर्वहारा बन्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। सम्पत्ति कर र पुर्ख्यौली सम्पत्तिमाथिको करको कारणले स्थानीय सरकार मोटाउने जनता दुब्लाउने स्थिति बनेको छ। भारतमै पनि पुर्ख्यौली सम्पत्ति भागबन्डा गर्दा सम्पत्ति कर वा पैत्रिक कर लगाइँदैन। तर नेपालमा पैत्रिक सम्पत्ति भागबन्डा गर्दा ५ प्रतिशत सम्पत्तिकर तिर्नुपर्दछ। नगरपालिकामा घर सानोतिनो घर, आठदस कट्ठा जमिन भएको व्यक्ति जसको अतिरिक्त आयआर्जन गर्ने रोजगारी छैन र खेतीकिसानीमै गुजारा चलाउनुपर्ने स्थिति छ त्यो व्यक्तिले बाउबाट अंश लिन सक्ने स्थिति छैन।
एउटा हिसाब हेरौँ- चार दाजुभाइ, आमा र बाउ गरी ५ भाग अंश लगाउनुपर्ने भयो। अंशबन्डाको कागज गरेर पास गर्न जाँदा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भयो। अब पाँच प्रतिशत भनेको कति हो भन्ने किटान गर्न नगरपालिकाबाट जग्गाको मूल्यांकन गरेको रकमसहितको सिफारिस चाहियो। जग्गाको मूल्यांकन रहेछ प्रतिकट्ठा ३० लाख। यस हिसाबले ४० कट्ठा सम्पत्तिको मूल्यांकन १२ करोड भयो। १२ करोडको ५ प्रतिशतले ६० लाख त कर तिर्नपर्ने भयो। दामासाहीले बाँड्दा पनि एउटा भाइको भागमा १५ लाख पर्न आयो। अब हेरौँ- अतिरिक्त आम्दानी नभएको खेती किसानी गरेर बसेको मानिसले त्यत्रो रकम करका रूपमा कसरी भुक्तानी गर्न सक्छ?
अतः यस किसिमको सरकारी नीति र व्यवहारले जनता संघीयताबाट समेत दिक्क भएको अवस्था छ। अब हुने परिवर्तनले लोकतन्त्रमा मात्र धावा बोल्छ कि संघीयतामा पनि धावा बोल्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। प्रतीक्षा गरे देख्न पाइन्छ। धेरै टाढा वा लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ला जस्तो भने देखिँदैन।
