लुम्बिनी– सरकारले असारे विकास रोक्ने भन्दै बर्सेनि समयमै पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) गर्ने योजना बनाउँछ। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने पुरानो रोग निको भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई भुक्तानी दिने फुर्सद छैन। मध्यजेठदेखि दैनिक अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी दिनुपरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म २१ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५०.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने र भुक्तानी पनि अन्तिममा लिने प्रवृत्ति रोक्ने योजना प्रत्येक वर्ष ल्याउने गरेको छ। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने त्यसो गर्न सकेन। भुक्तानीका लागि जेठ अन्तिम सातादेखि चाप बढेको प्रदेश कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए।
‘धेरैजसो ठूला भुक्तानी अन्तिममै हुने र भुक्तानीका लागि मन्त्रालयहरूले समेत ताकेता गरेकाले निकै दबाब परेको छ’, उनले भने, ‘अब दैनिक एक अर्ब हाराहारीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।’ त्यसो त प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गर्न सूचना जारी गरेको छ।
निकासी बन्द हुने अन्तिम दिन धेरै कारोबार हुँदा अनलाइन सिस्टममा समस्या आउन सक्ने र कर्मचारीले भुक्तानीका लागि अत्यधिक चाप थेग्न नसक्ने सूचनामा उल्लेख छ। प्रदेश कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले जारी गरेको सूचनामा कतिपय निकायले विनियोजित बजेटभन्दा बढी र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रोक्का गरेको रकमसमेत भुक्तानी माग गर्ने गरेका कारण भुक्तानी आदेश अस्वीकृत गर्नुपरेको जनाइएको छ।
सरकारी चेकको भुक्तानी हुने म्याद १५ दिन भएकाले सम्भव भएसम्म सबै चेक चालु आर्थिक वर्षभित्रै र नभए चेक जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र अनिवार्य सटही गर्नसमेत कोषको आग्रह छ। कुनै कारणले चालु आवमा जारी भएको चेक नसाटिएमा वा विद्युतीय भुक्तानी असफल भएमा सम्बन्धित कार्यालयले साउन २१ गतेभित्र भुक्तानी आदेशसहित निकासा खर्च समायोजनका लागि कोलेनिका पठाउन कार्यालयले निर्देशन गरेको छ।
कोषको सूचनाअनुसार भुक्तानीका लागि तीन साता मात्रै बाँकी छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन सातामा २१ अर्ब २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। तर यो रकम खर्च गर्ने हैसियत प्रदेश सरकारसँग छैन। तीन सातामा २१ अर्ब खर्च गर्नका लागि दैनिक एक अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।
‘चालू आर्थिक वर्षको सबै रकम खर्च हुने सम्भावना छैन, अघिल्ला वर्षको अनुभवका आधारमा करिब ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने देखिन्छ’, ज्ञवालीले भने। उनका अनुसार यो चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा ७० देखि ७५ प्रतिशत चालु र पुँजीगत खर्च हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटको खर्च आधा पनि छैन। पुँजीगततर्फ छुट्याएको २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाखमध्ये ११ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख अर्थात् ४७.८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। जबकि १२ अर्ब ७६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अझै खर्च हुन बाँकी छ। विकास बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च भएकै छैन। यसले पुँजीगत खर्च गर्न लुम्बिनी प्रदेश कमजोर देखिएको छ। चालू खर्चतर्फ भने चालू आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख मध्ये ९ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख अर्थात् ५३.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यसमध्ये चालुको ८ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति?
लुम्बिनीमा चालु र पुँजीगत गरी आधा बजेट खर्च भए पनि समग्रमा ११ महिनाको खर्च विवरणले वित्तीय प्रगति कमजोर देखाएको छ। प्रदेश कोलिनिकाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालयले आधा मात्रै बजेट खर्च गरेको देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ९८ करोड ११ लाख ९५ हजारमध्ये ३७ करोड २७ लाख (३७.७४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको खर्च प्रगति निकै कमजोर छ। ११ महिनामा अर्थले ४१ करोड ६१ लख ७ हजारमध्ये ९ करोड २८ लाख ६२ हजार (२२.६२ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभातर्फ चालु र पुँजीगत गरी चालु आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ३७ लाख ६६ हजार मध्ये १७ करोड ८६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (५१.९७ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ करोड ९४ लाखमध्ये ४७ करोड ६९ लाख ६१ हजार (४३.६८ प्रशित) मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । यसैगरि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६३ करोड २ लाख ११ हजारमध्ये २९ करोड ९१ लाख ७३ हजार(४७.४७ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ५२ करोड १९ लाख (५१.१८ प्रतिशत), कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ अर्ब, ४७ करोड ९५ लाखमध्ये ९५ करोड ६५ लाख १९ हजार (३८.५८ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ।
ठूलो आकारमा बजेट छुटिएका मन्त्रालयको वित्तीय खर्च प्रगति निराशाजनक छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड, १६ लाख बजेट छुट्याएकोमा चालु आवको ११ महिनामा ७ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ (५१.१८ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ। त्यस्तै खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाखमध्ये ३ अर्ब ५७ करोड २३ लाख (५१.५७ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ७३ करोड ५० लाखमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख (५०.९४ प्रतिशत) र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५८ करोड, १६ लाख ५९ हजारमध्ये २ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (४९.३२ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात ८.८७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ।
