सुदूरपश्चिममा भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन प्रवर्धनका नाममा निर्माण गरिएका पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। करोडौँ लगानीमा बनेका ती संरचना प्रयोगमा नआउँदा राज्यको ठूलो लगानी अलपत्र बनेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा प्रदान गर्ने गरी बनाइएका विमानस्थलसमेत प्रयोगमा छैनन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका-८ मा सिटी हल (सभागृह) मा ताला लगाइएको छ। २८ करोड रुपैयाँमा लागतमा बनेको सिटी हल अघिल्लो वर्ष तयार भएको हो। सुदूरपश्चिमको व्यापारिक, राजनीतिक र अन्य दृष्टिकोणबाट केन्द्रका रूपमा रहेको धनगढीमा बैठक, सभा, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम गर्ने ठाउँको आवश्यकता महसुस गरेर उक्त भवन बनाइएको थियो।
संघीय योजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत २०७५ सालमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर २०७६ सालदेखि उक्त सिटी हल निर्माण सुरु भएको थियो। यसभित्र ९ सय जना अट्ने क्षमताको अडिटोरियम, २ सय जना अट्ने सेमिनार हल, प्रदर्शनी कक्ष, अति विशिष्ट कक्ष, २ वटा रिहर्सल हल र अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित छन्।
संघीय योजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय धनगढीले केन्द्रीय विभागबाट हल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले प्रयोगमा आउन नसकेको जनाएको छ। यस्तै सिटी हल सञ्चालन गर्न निर्देशिका पनि बन्न सकेको छैन। निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि धनगढी उपमहानगरले लिन अस्वीकार गरेको कार्यालय प्रमुख रमेश थिङले बताए। उनले भने, ‘उक्त हलमा साउन्ड सिस्टम जडान नभएको कारण हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा सोको व्यवस्था गर्छौँ, अहिले सोही अवस्थामै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ।’
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-४ मा रहेको सभागृह (सिटी हल) प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। झण्डै ८ करोड लगानीमा पाँच पटकसम्म म्याद थप गरेर निर्माण सम्पन्न सिटी हल सञ्चालनका लागि नगरपालिकासँग कार्ययोजना नहुँदा अलपत्र परेको हो।
२०६५ मा श्यामसुन्दर र गौरी पार्वती जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सभागृह निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता हुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा परिवर्तन भएपछि ठेक्का रकम ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको साढे ५ बिघामा पर्खाल लगाएर सभागृह निर्माण गरिएको छ। अपांगमैत्री सभागृहमा एकसाथ करिब १ हजार जना अटाउने क्षमताको छ तीनतले सिटी हलमा तीन हलका साथै चेन्जिङ रुम, अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा पनि छ।
तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले निर्माण गरेको सभागृह अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ। तत्कालीन नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगर विकास समिति बनेको छ। सभा हल सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व भीमदत्त नगरपालिकाको भए पनि नगरपालिकाले सभा हल सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन।
भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले सभागृह उद्देश्यबमोजिम प्रयोगमा आउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सभा हल सञ्चालन गर्ने दायित्व नगरपालिकाको भए पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। विभिन्न समस्याका कारण नगर विकास समितिको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन।’ उनका अनुसार सभागृह सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले मापदण्ड तयार गर्न सकेको छैन।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका कैलालीको धनगढी विमानस्थलबाट मात्र नियमित उडान हुने गरेको छ। अन्य विमानस्थल भने नियमित छैनन्। ठूलो रकम खर्च गरेर तयार पारिए पनि केही विमानस्थल बन्द छन्। तिनैमध्येको एक हो बैतडीको पाटन विमानस्थल।
पाटनमा २०३२ सालमा विमानस्थल निर्माण सुरु भएर २०३५ सालदेखि हवाई सेवा सुरु भएको थियो। २०५२ सालदेखि विमानस्थल बन्द भयो। पहाडी जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको र यात्रु कम भएको भन्दै विमानस्थल बन्द गरिएको थियो। २०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विमानस्थलको टावरमा आगो लगाएर ध्वस्त बनाइदियो। विमानस्थलका कार्यालयका भवन क्षतविक्षत भए।
२०७० पछि विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गरियो। झण्डै ११ करोड रुपैयाँ लागतमा विमानस्थल कालोपत्रे गरियो भने चार करोड ९७ लाखमा टर्मिनल भवन निर्माण गरिएको थियो। २०७७ असोजमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गरेको विमानस्थलमा निजी एयरलाइन्स केही समय मात्रै उडान गरे। २०७७ असोजबाट उडान सुरु गरेको समिट एयरले २०७९ वैशाखसम्म ४९ फ्लाइट गरेको धनगढी विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।
धनगढी विमानस्थल कार्यालयका सूचना अधिकारी विद्या शाहले बैतडीको पाटन विमानस्थल पूर्ण रूपमा उडान बन्द भएको बताइन्। जानकारहरू आवश्यकता हेरेर विकासका पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। माल्लिकार्जुन सेवा समिति धनगढीका अध्यक्ष तथा इन्जिनियर महेन्द्र पन्त भन्छन्, ‘राज्यले आवश्यक नीति नल्याउँदासम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहन्छ र प्रतिफल आउँदैन। नीति ल्याएर निर्माण भइसकेको पूर्वाधारलाई उपयोग गर्नुपर्छ।’
