हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले देशभरका ६०० दुग्ध उद्योग संकटमा परेको विभिन्न संघसंस्थाले बताएका छन्। दुग्ध उद्योगसम्बन्धीका पाँच संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै शुक्रबार बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीले ६०० दुग्ध उद्योग, चार हजार सहकारी र यसमा आबद्ध ३० लाख घरपरिवारमा संकट आउने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कोे बजेटमार्फत केही बोर्ड, संस्थान र समिति खारेजी गरेको छ। यसमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि परेको छ।
बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन एवं प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्दै आइरहेको थियो। त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य निर्धारणको लागि सरकारसमक्ष सिफारिस पनि बोर्डले गर्थ्यो।
पाँच संस्थाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृषक र यसमा आबद्ध उद्योगको संरक्षण गर्नुको साटो सरकारले बोर्ड खारेजी गर्दै दूध संकलन एवं ढुवानी तथा बजारीकरणमा अवरोध ल्याउने काम गरेको छ, यो समग्र किसान, व्यवसायी र मुलुककै लागि बेइमानी हो।’
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनले सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
